आफ्नो सरकारले पठाएका निर्वाचन सम्बन्धित दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
सोमबार नेपालगंजमा सम्वाददाताहरुसँगको कुराकानीमा उनले त्यस्तो असन्तुष्टि जनाउँदा निकै होसियार त देखिए तर भाषा र शैली चाहिं कूटनीतिक थियो।
अध्यादेश अस्वीकृत भएपछि उत्पन्न बहस सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधनको विकल्प नरहेको पनि उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री भट्टराइले सरकारले विधिवत ढंगले पठाएको अध्यादेशलाई लामो समय राष्ट्रपतिले राखेर अन्त्यमा फिर्ता पठाएको भन्दै देशलाई अगाडि बढाउन अध्यादेशको विकल्प नभएको बताए।
उनले भने, “निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचनमा जानको निम्ति ऐन संशोधनको विकल्प छैन, अध्यादेशकै बाटो हो।
भाद्र ५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
