भाद्र ८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपालको राष्ट्रिय दैनिकी कान्तिपुरमा प्रकासित समाचार अनुसार अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले सरकारले एकैचोटि नौ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरेको डेढ सातामै सरकारले उनलाई जबर्जस्ती थप नौ अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पार्न लागेको हो । प्रतिपक्षी दलहरूले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा ‘निरंकुश शासन’ चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
कामचलाउ सरकारले तत्काल अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नमात्र अध्यादेश ल्याउने प्रचलन भए पनि जहिले परिवर्तन गरे पनि हुने सामान्य ऐनहरूसमेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले यी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा सत्तारूढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीचमात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरूसितसमेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूकै नै प्रकट गर्छन् ।
अझ सरकारले संविधानलाई मिचेर संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा एकलौटी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेकाले प्रतिपक्षी दलहरूमात्र होइन राष्ट्रपति यादवसमेत सत्तारूढ गठबन्धनसित झन् बढी सशंकित हुने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै अस्वीकृत गरेका बेला पुनः संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा ती अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद छोटो समयमात्र बसेकाले तिनमा छलफल भएन । शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेशहरू एजेन्डाका रूपमा प्रवेश भए पनि छलफल नभएको बताए । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशका बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर, नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति, रेल्वे बोर्ड गठन, गणतन्त्र कार्यान्वयन, बेपत्ता छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले यसअघि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेको थियो । आजीवन सुविधाको तीव्र विरोध भएपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू सबैजसोले सुविधा फिर्ता गरेकाले उक्त अध्यादेश औचित्यहीन भइसकेका बेला सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले संसद विघटन हुनुअघि सदनमा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न दबाब दिए पनि अहिले नौवटामात्र अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार रेल्बे बोर्ड गठन अध्यादेशमा मुलुकमा रेल्वेको विकास गर्न विभागको सट्टा स्वायत्त निकाय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अर्को अध्यादेशमा संविधानविपरीत संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीलाई संसद निर्वाचित भएको वा पुनर्बहाली भएको एक महिनाभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जबकि संविधानमा पहिले संसदीय सुनुवाइ गरेपछिमात्र संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक निकायमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर, नयाँ गठन र खारेजीलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता नागरिकलाई खोजविन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन र द्वन्द्वका कारण नागरिकहरूबीच बढेको वैमनस्यलाई हटाई मेलमिलाप गराउन अक्षम्य गल्ती गरेकालाई कारबाही गर्ने तथा पीडितको सहमतिमा द्वन्द्वकालका पीडकलाई माफी दिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न थप दुई अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अरू सबै सरकारी सेवामा महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी नबनाइएका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा रिक्त पदमा लामो समयदेखि नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्न पाएको छैन । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ५ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवामा रिक्त वा बढुवा हुने पदमा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत सिटमा महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण गरिएको छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र (दुर्गम नौ जिल्ला कालीकोट, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, अछाम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरां) लाई चार प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । स्वतः बढुवा भएका ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनुअघिको तल्लो पदको काममा लगाइँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वतः बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई एकैचोटि पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र उनीहरूले अवकास पाएपछि निजामती सेवाको कुल दरबन्दीमा कटौती नहुने गरी उनीहरूको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ अध्यादेशमा समायोजनसँगै स्वतः बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको सट्टा कुल रिक्त हुने पदको ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । स्थानीयन प्रशासन ऐनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को कर्मचारी रहने र उसले गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको बि्रफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय प्रशासक (सचिव) हरूले आफूसरहको गृह सचिवलाई बि्रफिङ गर्ने व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । यो अध्यादेश जारी भएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आउने र क्षेत्रीय प्रशासकहरूले आफ्नो क्षेत्र मातहतका कामकारबाही र घटनाका बारेमा गृह सचिवको सट्टा मुख्यसचिवलाई बि्रफिङ गर्नेछन् ।
सरकारले शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिक्षालाई दुई तह कायम गर्न शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा रिक्त शिक्षक पदमा अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न ६० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिनेछ । अस्थायी शिक्षकहरूले आफूहरूलाई स्थायी गर्न माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएकाले सरकारले शिक्षा ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । देशभरका विद्यालयमा २४ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । सरकारले देश&
अन्य समाचारहरु
