‘सहमति कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अर्को समिति गठन गरेर थप अध्ययन गरी सहमति कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६१ को ९ (२) मा सार्वजनिक सवारी र स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ऐन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘सबैले जीवनमा वृद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सबै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले ०६७ साल चैतमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिन आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन नभएपछि ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनमा उत्रेका थिए । माग सुनुवाइ नगरे सार्वजनिक यातायातमा तालाबन्दी, अमरण अनशनलगायत आन्दोलन घोषणापछि सहमति भएको हो ।
‘माग पूरा नगरे सबै खालका आन्दोलन गर्न तयार छौं,’ दिव्यश्वरी नागरिक समाजका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले भने । सार्वजनिक सवारीमा महिला तथा अपांगका लागि सिट आरक्षण भए पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि त्यस्तो सुविधा छैन । सार्वजनिक सवारीसमेत ज्येष्ठ नागरिकमैत्री छैनन् ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले समेत सहमति जनाएको छ । उसले मातहतका निकायका लागि जारी गरेको परिपत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सवारीमा २ वटा सिट सुरक्षित गर्न निर्देशन दिएको छ ।