भाद्र १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच संघीयताका विषयमा सहमति जुटाउने कसरत सुरु भएको छ । तीन दलका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलमा उनीहरूले जेठ २ को समझदारीका आधारमा रहेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए ।जेठ २ को समझदारीमा संघीयताका लागि ११ प्रदेशमा सहमति बनेको थियो । प्रदेशको नाम पछि सम्बन्धित प्रदेश सभाले राख्ने गरी खाली राखिएको थियो । सीमांकनको विवाद भएमा जनमतसंग्रह गर्न सकिने भनिएको थियो ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादी पहिलाको तुलनामा बढी गम्भीर रहेकाले सहमति हुन सक्ने आशा आफूले लिएको बताए । ‘प्रदेश कति बनाउने, नामांकन र सीमांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ, यससँगै सहमति हुन बाँकी शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय पनि टुंग्याउन प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचण्डजीमा जुन चिन्ता र गम्भीरता देखिएको छ, त्यस्तै कार्यान्वयन पक्षमा पनि भयो भने सहमति हुन सक्छ ।’
आदिवासी जनजातिको दबाबका कारण माओवादी जेठ २ को सहमतिबाट पछि हटेको थियो । माओवादीले दस या चौध प्रदेशको प्रस्ताव राखे पनि एघार प्रदेशमा सहमति जनाउन सक्ने संकेत दिएको स्रोतले दाबी गर्यो । त्यस्तै प्रदेशको नाम पनि पछि सम्बन्धित प्रदेश सभालाई राख्न दिने गरी व्यवस्था गर्न पनि माओवादी तयार देखिएको छ । तर, कांग्रेस-एमालेले मुलुकले धान्ने गरी संघीयतामा जाँदा ६ देखि ८ प्रदेशभन्दा माथि जान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
निर्वाचन या संविधानसभा पुनःस्थापनामध्येको विकल्पमा जानुअघि दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा हल खोज्ने प्रयत्न गरेका हुन् । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेमा संविधान जारी गर्नका लागि केही समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सकिनेमा पनि तीनै दल सकारात्मक छन् । तर सबै विषयमा सहमति नभएमा संविधानसभाको समेत काम गर्ने गरी संसद्को निर्वाचन गर्ने र नमिलेका जटिल खालका मुद्दालाई जनमतसंग्रहमा लगेर टुंग्याउन सकिने दिशामा समेत छलफल केन्दि्रत भएको छ ।
‘निर्वाचन कि संविधानसभा पुनःस्थापना भन्ने विषय अहिले टुंगिइसकेको छैन, दुवै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘संविधानमा नमिलेका विषयमा सहमति कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत छौं ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि वार्ता सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै केही दिनमा सहमति निस्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘संसद् पुनःस्थापना वा ताजा जनादेशमध्ये कुन विकल्पमा जानेभन्दा पनि संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति जुटाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैमा अहिले लागिरहेका छौं,’ तीन दल वार्तालगत्तै जनकपुर हानिएका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘वार्ता सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ, संविधानमा सहमति जुट्नासाथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ ।’
पटक-पटकका सहमतिको पालना नभएको भन्दै कांग्रेस-एमालेले जेठ १४ पछि सिर्जित अविश्वासलाई निवारण गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा पहिला सहमति जुटाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । ‘हामी सत्ताका लागि राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छैनांै, विगतमा धेरै सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन, जसले ठूलो अविश्वास खडा गरेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँ, त्यसपछि निर्वाचन या पुनःस्थापना कुनमा जान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुई दिनसम्म समीक्षा बैठक भएको बताउँदै अहिल्यै सकारात्मक या नकारात्मक भनेर टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘जेठ २ गते पनि दलहरूबीच सहमति भएकै हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो,’ उनले भने ।
माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न संविधानका अन्तरवस्तुमा गम्भीर ढंगले छलफल सुरु भएको बताए । ‘सहमतिकै आधारमा निर्वाचनमा जाने या पुनःस्थापना गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानका विवादित विषयमा हुन सक्ने जति सहमति गर्ने नभएमा जनमतसंग्रहमा जाने दिशामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बिरामी भएका कारण बैठकमा एमालेबाट नेता केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल मात्रै सहभागी थिए । माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, सापकोटा, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौला उपस्थित थिए ।
अन्य समाचारहरु
