नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादी लडाकुको नाममा निकासा भएको अर्वौ रकममा अनियमितता भएको भन्नेबारे छानबिनको माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विशेष समितिको सोमवारको बैठकमा ती दलका प्रतिनिधिले छानवीनको प्रस्ताव राखेका हुन्।
गतसाता माओवादी लडाकूको उमेरबारे लचकता देखाएर अवरुद्ध भएको समायोजन प्रकृयाको गाँठो फुकाउन सघाएका ती दलले यसपटक भने माओवादीभित्रै अप्रिय बनेको मुद्दा उठाए।
विशेष समिति सदस्य रहेका नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलका भनाईमा चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताले विशेष समितिमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ।
उनी भन्छन्, “माओवादी सेनाका लडाकुलाई दिइएका रकमबारे बहिर उठेका चर्चाहरुबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं, त्यसले औपचारिक रुपमा विशेष समितिमा प्रवेश पाएको छ।”
शुरुमा कांग्रेस र एमालेले अस्थाई शिविरमा तीन हजार लडाकू कम हुँदा पनि सबैको भत्ता बुझेको माओवादी नेतृत्वले भष्ट्राचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री नरहेका डा बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकृयामा अप्ठेरो पर्ने चेतावनी दिएका खबर आएका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आफूहरुको प्रस्तावप्रति सकारात्मक पाएको विशेष समितिमा अर्का सदस्य तथा कांग्रेस प्रतिनिधि डा. रामशरण महतले सुनाए।
उनले भने, “यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएको छ, त्यसका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट अहिलेसम्म शिविरमा गएको रकमको विवरण माग गरेका छौं।”
हालै काठमाण्डूमा सम्पन्न आफ्नो विस्तारिक बैठकमा उक्त विषय जोडदार रुपमा उठेपछि एकिकृत माओवादीले छानबिन आयोग बनाएको छ।
नवगठीत माओवादीका नेताहरुले त शिविरमा अर्वौं रुपियाँ भष्ट्राचार भएको भन्दै छानबिनका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्दे आएका छन्।
– RSS, BBC