भाद्र १९ गते, २०६९ मा प्रकाशित‘दलाललाई आठ/दस हजार दिएर ट्रायलमा गएपछि फेल भए पनि लाइसेन्स बनाइदिन्थे,’ यातायात स्रोतले भन्यो, ‘लगातार अनियमितताको समाचार आउन थालेपछि ट्रायलमा हुने चलखेल ठप्पै छ ।’ पछिल्लो पाँच/छ महिनादेखि भदौको पहिलो सातासम्म यसरी चलखेलमार्फत सयौं लाइसेन्स बेचिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
दुई साताअघि लाइसेन्स फाँटमा नियमित निगरानी गर्दा ट्रायल परीक्षामा चलखेल हुने गरेको भेटिएको थियो । ‘तपाईंले आठ हजार खर्च गर्नुपर्छ र एकपटक ट्रायल दिनैपर्छ,’ परिचय लुकाएर गएको यो संवाददाताले ट्रायल पास गर्न नसक्ने तर लाइसेन्स जरुरी रहेको बताएपछि एक दलालले भने, ‘ट्रायलचाहिँ दिनैपर्छ, पास हुन नसके हामी मिलाइदिन्छौं ।’ स्रोतका अनुसार पाँच/छ हजारदेखि सुरु हुने लाइसेन्सको मोलमोलाई दस हजारसम्म पुग्छ र एक/दुई हजार दलालले राखेर सबै ‘भित्र’ पुर्याउँछन् ।
यातायात कार्यालयको लाइसेन्स फाँट प्रमुख आनन्दकेशरी पोख्रेलले परिस्थिति हेरेर ट्रायलका क्रममा पोल छुनेलाई पनि लाइसेन्स जारी हुने गरेको स्वीकारे । ‘सबै पोल राम्ररी कटाउँदै लग्यो, पाँचांैमा सामान्य छोयो भने परीक्षा समितिले पास ठानेर लाइसेन्स दिने निर्णय गर्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘एक व्यक्तिको मनोमानी निर्णय होइन, समितिका सबै टिम बसेर लाइसेन्स दिने निर्णय हुन्छ । सीसीटीभीमा पनि रेकर्ड हुन्छ ।’
ट्रायल दिने सिंहदरबार अगाडिको बग्गीखानास्थित मोटरसाइकल र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको ट्रायल स्पटमा दुईतिरबाट सीसीटीभी निगरानी छ । एकान्तकुनास्थित लाइसेन्स फाँट र कोटेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा ट्रायल परीक्षा चलेको अवधिको भिडियो रेकर्डिङ सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘तर सबै फुटेज रेकर्डिङ हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ रेेकर्ड नै नगर्ने वा हराउनेसम्मका घटना भएका छन्,’ भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक जानकारले भने, ‘भिडियो रेकर्डिङको पहुँच बदमासी गर्नेकै हातमा मात्रै छ, अरू कसले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने ?’
नियमअनुसार, ट्रायल दिने र परीक्षा उत्तीर्ण हुने सहभागीको सूची लाइसेन्स फाँटले तयार पारेर दुरुस्त अभिलेख राख्नुपर्छ । तर एकान्तकुनास्थित फाँटका अधिकारीहरूले उक्त दस्तावेज अति नै गोप्य राख्ने गर्छन् । ‘त्यो सूचीलाई सीसीटीभीको भिडियो रेकर्डिङमा भिडाउने हो भने धेरै अनियमितता भेटिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो- ‘मिलेमतोका कारण विभाग र फाँटका अधिकारीहरूले भिडियो रेकर्ड र कागजात भिडाएर कहिल्यै अनुगमन गरेका छैनन् ।’
चलखेलमार्फत लाइसेन्सको किनबेच बढेको र ट्रायल नदिनेलाई पनि लाइसेन्स बाँडेको भेटिएपछि सरकारले सुरुमा वाग्मती यातायात कार्यालयको लाइसेन्स फाँटको ट्रायल स्पटमा सीसीटीभी जडान गरेको हो । जडानलगत्तै लाइसेन्स जारी हुने संख्यामा ठूलो गिरावट आएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री बनेका मोहम्मद आफ्ताब आलमले सीसीटीभी हटाउने कसरतसमेत गरेका थिए । तर सबैतिरबाट दबाब बढेपछि सरकारले सीसीटीभी हटाउन सकेन ।
ट्रायलमा कडाइसँगै यातायातका कर्मचारीले ‘नेपालीकरण’ बाट ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स जारी गरे । गत एक वर्षको अवधिमा जारी भएका करिब एक हजारभन्दा बढी लाइसेन्सका शंकास्पद कागजात प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा थन्किएका छन् । विदेशमा जारी हुने लाइसेन्सका आधारमा नेपाली लाइसेन्स लिनेलाई समेत ट्रायलको व्यवस्था यातायात मन्त्रालयले गरेपछि फेरि सीसीटीभीलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको हो ।
कार्यविधि छ, अनुगमन छैन
ट्रायल स्पटमा सीसीटीभी जडानसँगै तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सीसीटीभी सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार, ट्रायल दिनेले चिनिने गरी सीसीटीभीमा अनुहार देखाउने, ट्रायल दिने र अन्यमा अनुहार देखाएर बाहिर जानुपर्ने नियम छ । ‘परीक्षार्थीलाई नम्बर अंकित ज्याकेट लगाउने व्यवस्था गर्ने र प्लेकार्ड उठाएर पास वा फेल भनेर सीसीटीभीमै देखिने गरी स्पष्ट घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थियौं,’ कार्यविधि निर्माणमा सक्रिय मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सीसीटीभी देखाउने दाँत भएको छ, नियमको कहिल्यै पालना भएन ।’ तर फाँट प्रमुख पोख्रेलले सीसीटीभी रेकर्डको नियमित अनुगमन र अभिलेख भिडाउने कामसमेत हुने दाबी गरे ।
अन्य समाचारहरु
