भाद्र २१ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं । अधिकारकर्मीहरुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धि अध्यादेश तयार पारिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । आज राजधानीमा भएको कार्यक्रममा सहभागि अधिकारकर्मीहरुले द्धन्दकालमा बेपत्ता पारिएकाको बारेमा छानविन गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको ब्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले अध्यादेशको निश्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । मानवताविरुद्ध तथा युद्ध अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने गरी अध्यादेश तयार पारिएको भन्दै अध्यक्ष उपाध्यायले सरकारले आयोगले दिएका सुझावको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अध्यादेशको मस्यौदामा विरोध जनाउँदै आयोगले सरकारलाई पत्र लेखेपनि सरकारले जवाफ नदिएर राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो ।
अध्यक्ष उपाध्यायले छुट्टा छुट्टै रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्तासम्बन्धी आयोग र परिपुरण आयोग बनाउनुपर्नेमा सरकारले एउटै आयोगमा सबै विषय गाभेर संक्रमणकालीन न्यायलाई कमजोर पार्ने र पीडकलाई क्षमादान दिने नियत राखेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य अधिकारकर्मीहरुले पनि सरकारले राजनीतिक सहमति र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी पीडकलाई क्षमादान दिने गरी ल्याएको अध्यादेश जारी भए दण्डहिनताले थप प्रश्रय पाउने वताए । उनीहरुले अध्यादेशमा गरिएको ब्यवस्था बिस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । – RSS
अन्य समाचारहरु
