प्रमुख तीन राजनीतक दलले छोटो समयका लागि संविधानभाको पुनर्स्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिने बारेमा पार्टीभित्र आ-आफ्ना धारणा बनाएपनि कानुनविद्हरुले चाहीं त्यसो गर्नु संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
असफल भइसकेको संविधानसभालाई ब्युँताएमा त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला बिपरीत र अदालतको मानहानी हुने उनीहरुले बताए।
अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न खोजिए त्यस्ले दलहरुको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको सवालमा लामो समयदेखि दोधारमा परेको जस्तो देखिएको नेपाली काँग्रेसले छोटो समयका लागि सशर्त संबिधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिने निर्णय बुधवार गरेपछि प्रमुख तीन दल संबिधानसभा ब्युँताउने मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिए जस्तो त देखिएको छ तर अधिकांश कानूनविद्हरुले चाहिं त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदएका छन्।
उनीहरुका अनुसार मरिसकेको संबिधानसभा ब्युँताइएमा त्यस्ले दलहरुको क्षमतामा मात्र प्रश्न उठाउने छैन, अन्तरिम संबिधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसालमाथि नै प्रहार गर्ने छ।
संबिधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्,