भाद्र ३१ गते, २०६९ मा प्रकाशितस्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अब दलहरूलाई समय अवधि तोकेरै सहमतिका लागि अल्टिमेटम दिने तयारी गरेका छन् । त्यस अवधिमा सहमति नभए प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सत्ता छाड्न आग्रह गर्ने स्रोतको दाबी छ । भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सरकार नछाडेमा संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको योजना छ ।
प्रमुख दलका नेताहरूलाई आइतबारको भेटमा राष्ट्रपतिले त्यसको जनाउसमेत गराउने स्रोतले बतायो । ‘दलहरूले सहमति गर्न नसकेपछि निकासका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी छ, त्यसमध्ये राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गर्ने विषय पनि छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अझै केही दिन दलहरूका लागि समय छ । सहमति गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताको हैसियतले निकास त दिनैपर्ने हुन्छ ।’
भदौभित्र संविधानका विषयमा सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल गर्ने भने पनि वार्ता हुन सकेको छैन । संविधानका विषयमा भदौभित्र सहमति नजुटे निर्वाचनमा जान दलहरू तयार देखिएका छन । तर सरकारको विषयमा ‘द्वन्द्व’ देखिएको छ । संविधानका विषयमा सहमति जुटेर पुनःस्थापना हुने भएमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार दिन सकिने माओवादीको सर्त छ । तर कांग्रेस/एमाले सरकारको विषय टुंगो लगाएर अन्य विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचन कुन प्रक्रियामा जाने भन्नेबारेमा टुंगो गर्न यसअघिको भेटमा राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहअनुसार सहमति गर्ने भन्दै निस्केका दलहरू अझै के गर्ने भन्ने अलमलमा छन् ।
यो बीचमा दलहरूले केही बैठक गरे पनि निकासतर्फ अघि बढ्न सकेनन् । भदौ तेस्रो सातायता त बैठकसम्म बसेका छैनन् ।
राष्ट्रपति स्वयंले संविधानमा सहमति नहुने देखेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र निर्वाचनमा सहमति गर्न आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । ‘राजनीतिक निकास कसरी दिन सकिन्छ भनेर दलहरूलाई झकझकाउनकै लागि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको हो,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘संविधानसभा विघटन भएपछि कार्यकारी प्रमुखले निर्वाचनकै घोषणा गरेका हुन् । त्यसबाहेक अरू निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपतिको पोजिसन पनि यही हो । संविधानको संरक्षण र पालनाकर्ताको हैसियतले निर्वाचनको पोजिसनलाई राष्ट्रपतिले छाड्न मिल्दैन ।’
छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापनाको विकल्प रोजेको कांग्रेस फेरि अन्योलमा परेको छ । भदौ २० को केन्द्रीय कार्यसमितिले संविधानमा सहमति गरेर छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने, सहमति नभए वैशाखमा निर्वाचन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षलाई औपचारिकता दिन भदौ २७ का लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक एकाएक स्थगित गरिएको छ । पुनःस्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयमा सभापति सुशील कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा दुई दिनदेखि अनौपचारिक छलफल पुनः सुरु भएको छ । पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनमा जानुपर्ने तीव्र जोड दिएपछि कांग्रेस अलमलमा परेको हो । कोइरालासमेत पछिल्लोपटक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने निर्वाचनमा जानका लागि पनि छोटो अवधिका लागि संविधानसभा ब्युँताउनुपर्ने अडानमा छन् । ‘पुनःस्थापनाले समस्याको समाधान हुँदैन । निर्वाचनमा जानुपर्छ र त्यसैलाई पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जोड सबैतिरबाट उठेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘संघीयताको अन्तिम टुंगो लगाउन जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने धारणा पनि पार्टीमा उठेको छ ।’
एमाओवादी र कांग्रेस नेताहरूबीच दुई दिनअघि भएको छलफलमा सहमति नभए निर्वाचनमा जाने अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । ‘भदौ मसान्तभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएमा मात्र पुनःस्थापना जाने कुरा भएको थियो,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘अब कुर्न सकिँदैन, सहमति नभए वैशाखसम्ममा निर्वाचन हुनेगरी समझदारी गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले ताकेता गरेपछि दलहरूले शनिबार छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । चितवन पुगेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अबको छलफल निर्णायक हुने बताए । ‘राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निर्णायक छलफल हुन्छ,’ उनले भने । तर मुद्दाहरूमा दलहरूबीच सहमति हुने गरी अन्तिम गृहकार्य भइसकेको छैन । वार्तामा बस्ने कुरा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई शनिबारै जुम्ला जाने कार्यक्रम छ ।
एमालेले यसअघि नै निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ । एमाले नेता भीम रावलले संविधानसभा पुनःस्थापना नगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने विकल्पमा सहमति गर्नुपर्ने बताए । उनले पुनःस्थापनाको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै चुनावको उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।
अन्य समाचारहरु
