गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्य अर्घाखांचीमा औपचारिक रुपमा सुरु

अर्घाखाँची १ असोज । प्रतिपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सत्ता लम्ब्याउने खेल र सस्तो लोकपि्रयताको रुप भनी आलोचना गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणको कार्य औपचारिक रुपमा थालनी भएको छ । अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणकार्यको थालनी गरिएको हो ।

कार्यक्रम पहिलो चरणमा नेपालका २५ जिल्लामा लागू भएको छ । जसमध्ये अर्घाखाँची सहित अछाम बझाङ बाजुरा कैलाली जुम्ला हुम्ला मुगु डोल्पाकालिकोट जाजरकोट बर्दिया रुकुम रोल्पा प्युठान कपिलबस्तु तनहूँ बागलुङ गोरखा रामेछाप सिन्धुली रौतहट सिराहा खोटाङ र भोजपूर रहेका छन् । सोकार्यका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विभिन्न संयन्त्रको निर्माण गरिएको छ ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा साचालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकारप्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्यका लागि निर्देशिका समेत जारी गरेको छ ।

गरिबीको मापदण्डका लागि गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ को दफा २ गलाई आधार मानिएको छ । सो दफामा आफ्नो परिवारको कमाइ तथा उब्जनीले वर्षको३ महिनाभन्दा कम खान पुग्नेलाई सबैभन्दा गरिब ६ महिनासम्म खान पुग्नेलाई मध्यम गरिब९ महिनासम्म खान पुग्नेलाई सामान्य गरिब भनी तोकिएको छ।

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण प्रयोजनका लागिकेन्द्रीय तहमा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा नीतिगत निर्णय निर्देशनअनुगमन संयोजन तथा समन्वय गर्ने समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ गृह कानुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहकारी तथा गरिबी निवारण सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सचिव तथा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्य सचिवमा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०६९को दफा ११ मा भएको प्रावधान अनुरुप जिल्ला तहमा जिल्ला विकास समितिका सभापतिकोसंयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । जिल्ला विकास समितिका सभापतिनरहेको अवस्थामा स्थानीय विकास अधिकारी यसका पदेन संयोजक रहनेछन् । समितिका सदस्यहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला शिक्षाअधिकारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जिल्ला पशु सेवा कार्यालय प्रमुख जिल्लाकृषि विकास कार्यालय प्रमुख शाखा तथ्यांक कार्यालय प्रमुख महिला विकास कार्यालय प्रमुखर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसैगरी आदिवासी जनजाति जिल्लासमन्वय समितिका उपाध्यक्ष उपेक्षित उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिकाउपाध्यक्ष महिला जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष गरिबी निवारण कोषका सम्बन्धित कार्यप्रवन्धक गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अधयक्ष र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदेनसदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्य सचिवमा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेका जिल्लाविकास समितिका सदस्य सचिव स्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमासूचना अधिकृत वा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जिल्ला विकास समितिकोअधिकृत स्तरको कर्मचारी स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना सहायक स्तरकोकर्मचारी तथ्यांक सहायक र कम्प्युटर सहायक रहने व्यवस्था छ ।

जिल्ला तहमा वर्गीकरणका क्रममा गुनासो वा उजुरीहरु भएमा त्यसउपर सुनुवाइगर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा साविक संविधान सभामा प्रतिनिधित्वभएका राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखहरु कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख र नेपालपत्रकार महासंघको सम्बन्धित जिल्ला शाखाका अध्यक्ष पदेन सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेकाजिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

सोमबार अर्घाखाँची जिल्लामा भएको कार्यक्रम औपचारिक आरम्भ कार्यक्रममागरिबी निवारण कोष बोर्डका पदेन सदस्य एवम् राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सुशीलाश्रीपालीले यस कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सचालन भैरहेको र योऐतिहासिक अभियान भएको हुँदा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति श्रोत केन्द्रित गरीराष्ट्रिय महत्वका सदथ छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाईनिर्देशन दिनुभयो । कुनै पनि पक्षको सिफारिस र भनसुनभन्दा पनि वास्तविक गरिबलेपरिचयपत्र पाऊन् भन्नेतर्फ सबैजना उत्तिकै होसियार हुनुहोसू उहाँले भन्नुभयो जिल्ला तहमा हुने निर्णयहरु निष्पक्ष भएमा केन्द्रले सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमालैजानेमात्र हो ।

अर्घाखाँचीका स्थानीय विकास अधिकारी एवम् समन्वय समितिका संयोजक हेमराजभूषालले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा समन्वय समितिको कार्यालय जिल्ला विकास परिसरभित्र रहने रसचिवालयको कामको थालनी भएको समेत जानकारी दिइएको थियो ।