सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि र खुद्रा व्यापारमा विदेशीलाई अनुमति दिने निर्णयको विरोधमा आज भारत बन्द आह्वान गरिएको छ । विपक्षी दलका साथै सत्तारुढ गठबन्धनकै क्षेत्रीय घटकहरुले पनि बन्दमा समर्थन गरेका छन् । बन्दको प्रभाव विहानैदेखि भारतभर देखिएको छ ।
डीजेलमा मूल्य बढाएको, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान घटाएको र खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएको विरोधमा राष्ट्रव्यापी हड्ताल गर्नुपरेको बन्दहरुले बताएका छन् । विपक्षीका अतिरिक्त सरकारको समर्थनमा रहेको डीएमके, समाजवादी पार्टीका साथै दुई दिन अगाडि मात्र सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको तृणमूल कांग्रेस पनि बन्दमा उत्रेका छन् । बन्दमा विभिन्न कम्युनिष्ट घटकको पनि साथ छ ।
आर्थिक सुधारका लागि भन्दै सरकारले गत हप्ता डीजलमा ६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्नुका साथै वर्षमा प्रत्येक परिवारले वर्षमा ६ वटा मात्र ग्यास सिलिण्डर पाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै खुद्रा व्यापार र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनले आह्वान गरेको बन्दमा सत्तासमर्थक क्षेत्रीय दलहरुको पनि साथ रहेको हो ।
आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै गठबन्धनको एक घटक तृणमूल कांग्रेस बाहिरिएपछि भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस आई सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ । खुद्रा व्यापारमा विदेशी लगानी खुला गर्ने, उड्डयन क्षेत्रमा विदेशी सहभागिता बढाउने तथा इन्धनमा दिइरहेको अनुदान कम गर्नेलगायत कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै तृणमूल कांग्रेसकी अध्यक्ष ममता बनर्जीले सरकार छाड्ने निर्णय लिनु भएको हो । झन्डै साढे ४ खर्ब डलर बराबरको भारतीय खुद्रा व्यापार बजारमा विदेशीलाई सहज प्रवेश दिए साना व्यापारी मर्कामा पर्ने विपक्षीहरुले बताउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार सरकारले राज्य सरकारले खुद्रा व्यापारमा निर्णय लिन सक्ने गरी विदेशी लगानीको सीमा बढाएको थियो । तृणमूल नेतृ ममता बनर्जीले निर्णय फिर्ताका लागि भोलिसम्मको समय सीमा दिनुभएको छ ।
निर्णय फिर्ता नभए सरकारमा नजाने बनर्जीको निर्णय छ । गठबन्धनका अरु दल भने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्ने
आश्विन ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
