एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य चन्द्र बहादुर खड्का उज्ज्वलसँगको विषेश अन्तरवार्ता

 

 

२०३४ सालमा ७ कक्षामा पढ्दै गर्दा १ जना वृद्ध वुवाले किम ईल संघ नामक पुस्तीका सुटुक्क पढ्न दिनु भएको र पढेपछि कम्युनिष्ट प्रति आकर्षण वढेको । त्यही सेरोफेरोमा हजुरवुवाले चाईनामा माओ भन्ने कम्युनिष्ट नेताको गालामा कोठी थियो उसले लड्दै जादा चाईनामा आफुले जित्दा सम्म त्यो कोठी ओठको नजीक आयो यदी त्यो कोठी ओठमा या मुखभित्र पसेको भए संसार निल्थ्यो भन्ने भनाईहरु सुन्दा झन कम्युनिष्ट प्रतिको आकर्षण वढ्दै गयो । ७ कक्षामै पढ्दै गर्दा दाजु देव वहादुर खड्काले आफु प्युठानको विध्यार्थी भएको अवस्थामा मोहन विक्रम सिंह खुविराम आचार्य र डण्डपानी शास्त्रीहरुका अत्यन्तै भुमिगत प्रशिक्षणमा लैजान थाल्नु भयो । प्रशिक्षणमा सुन्दै गरेका कुराले विकृति विसंगतिका विरुद्ध जाली फटाहाहरुको विरुद्ध घृणा पैदा हुने तिनका विरुद्ध हुने कार्वाहीमा पनि सहभागी हुन थाले ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा राजतन्त्रका विरुद्ध भोट वटुल्ने पार्टीको योजनाअनुसार सभाहरुमा जनतालाई उपस्थित गराउनको लागी नेताहरुले कटुवाललाई हाक उर्दी पार्न भन्दा नमानेपछि कटुवालको भुमिका निभाई हाक उर्दी गर्ने र विभिन्न अभियानमा सरिक हुने गरेको २०३८ सालमा टंक भुसालको नेतृत्वमा अर्घाको पुर्णिमाको मदिरा नष्ट अभियानमा सकि्रयतापुर्वक सहभागी भएको २०३८ सालको राष्ट्रिय पंचायतको चुनावको विरुद्धमा पार्टीको योजना अनुसारको राके जुलुसहरुमा सकि्रय सहभागी हुने गरेको २०३९ सालमा शिक्षा आयोगवाट स्थायी शिक्षकमा नियुक्ति भएको तर २०४० सालमा हंसपुर रतनमारेमा सम्पन्न सहिद चिनियामान काजि दिवशमा सहभागी भएवापत शिक्षकवाट अवकास हुनु परेको २०४६ सालमा पाचायत विरोधि आन्दोलनमा समर्थन गरे वापत धवलागिरी अंचलका मण्डलेहरुवाट वागलुङ्ग बजारमा सांघातीक हमलामा परि घाईते भएको २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनमा सकि्रय नेतृत्व गरेवापत निजामति कर्मचारीवाट तत्कालिन गिरिजा सरकारले अवकास गरेको । सो क्रममा १४ दिन हिरासतमा वसेको विडम्वना भनौ त्यति वेला पार्टी सदस्य पाउने कुरा धेरै गाह्रो भएकोले २०४८ सालमा मात्र टोप वहादुर रायमाझी मार्फत एकता केन्द्र मसाल को सदस्यता प्राप्त गरेको २०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल अर्घाखाँचीको तदर्थ समितिको संयोजक वनेको २०४९ सालमै पार्टी जिल्ला कमिटिमा गएको २०४९ सालमै संजमो उमेद्वार बनि वाँगी गावीस उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको र २०५० साल देखी २०५३ साल सम्म का.वा. अध्यक्ष भई काम गरेको २०५५ सालको विध्यार्थी सम्मेलनमा पकलेवाट गिरफ्तार भई सन्धिखर्क हिरासत हुदै भेरहवा कारागारमा ३ महिना वसी अदालतवाट धरौटीमा रिहा गरेपछि भुमिगत भएको २०४८ सालदेखी २०५९ साल सम्म विभिन्न जवस मोर्चाको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरेको २०६० सम्म पहिले गुल्मी अर्घाखाँची संयुक्त जिल्ला हुदा र पछि जिल्ला अलग्गिएपछि अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न एरियामा ईन्चार्जको जिम्मेवारी पुरा गरेको २०६१ सालमा जिल्ला सेक्रेटरी सोही सालमा विशेष क्षेत्रिय व्युरो सदस्य र सोही सालमै अर्घाखाँची जिल्ला जनसरकार प्रमुख भएको २०६२ सालमा पार्टीको एक तह घटुवा हुने निति अनुसार जिल्ला सेक्रेटरीमा मनोनयन २०६४ मा पुन मगरात राज्य समिति सदस्य २०६६ देखी २०६९ सम्म अर्घाखाँची जिल्ला ईन्चार्ज २०६९ देखी राष्ट्रिय महाधीवेशन आयोजक समिति सदस्य !

 

चन्द्र बहादुर खड्का उज्ज्वलसँग रेडियो अर्घाखाँचीका प्रमुख एवम अर्घाखाँची डट्कमका शोभाखर पन्थीले जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक बिकास लगायत मुलुकको पछील्लो राजनीतिक घट्नाक्रमका बारेमा लिएको अन्तरवार्ता:-

वधाईको निम्ति धन्यवाद । पार्टी आन्दोलनमा ईमन्दारीपुर्वक पार्टीका निति निर्देशनको पालना र योजना कार्यान्वयनको निरन्तरताको सहि मुल्याकंन हो भन्ने अर्थमा वुझको छु । दोस्रो नेपाली क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्याउनको निम्ति अझ वढि दायित्व थपिएको महसुस गरेको छु ।

लाखौ पार्टी सदस्य लाखौ कार्यकर्ता हजारौ विभिन्न तहको नेतृत्वको श्रृखंला भएको यति ठुलो पार्टीको यो केन्द्रिय समिति संख्याको हिसावले ठिकै हो जहासम्म वैठक व्यवस्थीत हुने कुरा एउटा सर्वहारा वर्गिय लेलिनवादी संगठनात्मक प्रणाली अनुरुप चल्ने पार्टी आफैमा अनुसासित हुनु अनिवार्य छ त्यसो भएपछि बैठक व्यवस्थीत हुने कुरा निश्चित छ ।

ऐतिहासीक सातौ विस्तारीक वैठक सम्पन्न भएपछिको पहिलो वैठक भएकोले सवै विस्तारीत वैठकले लिएका निर्णयहरुलाई ठोस रुप दिनु पर्ने भएकोले र मुख्य २१ वर्ष पछि माघमा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर कार्यान्वयनका वारेमा छलफल र निर्णयहरु भएका थिए ।

 

अहिलेको राजनीतिक अवस्था भनेको मुलुकमा लामो समयसम्म चलेको एकात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई महान जनयुद्धको जगमा वनेको १२ वुँदे समझदारीको आधारमा भएको १९ दिने ऐतिहासीक जनआन्दोलनवाट परास्त गरी संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा संक्रमण गरेको अवस्था हो । अर्कोतिर गणतन्त्रलाई १२ वुदे समझदारीको मर्म अनुसार संविधान सभाद्धारा संविधान निर्माण सहित संस्थागत गर्न नसकिरहेको र उक्त सभाको अवसान भएको अत्यन्तै संकटपुर्ण अवस्था पनि हो । यस्तो अवस्थामा यथास्थीतिवादी तथा प्रतिगामीहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुचेष्टा पनि गर्न सक्छन् तर १० वर्षे महान जनयुद्धले राजनीतिक सचेतताको विकास गरेका नेपाली जनताको अगाडी त्यो खालका कुनै हर्कतहरु कामयाव हुन सक्दैनन् अन्तत जनयुद्ध र जनआन्दोलन द्धारा स्थापित गरेका मान्यताहरु सहितका उपलब्धीहरुको संस्थागत गरी रक्षा गर्ने र राजनीतिक आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशामा अगाडी वढाउनको विकल्प छैन । पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले पनि जो कसैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ कि नेपाली जनतालाई धोका दिदै आएका विभिन्न दलहरु भित्रै यथास्थीति र अग्रगमनको विचमा तिव्र धुर्वीकरण हुदैछ संयुक्त मोर्चाको रुपमा नेपाली जनताका ईच्छा आकांक्षाहरु केन्द्रिकरण हुदैछन ।

 

सहमतिको अधारमा १२ वुँदे समझदारीको स्प्रीटलाई संविधान सभाको माध्यमवाट संविधान जारी गरी संस्थागत गर्नु नै उपयुक्त निकास हो । यसो गर्न सकेमा अन्य सबै आिशंक समस्याहरुको समाधान पनि सहज रुपमा हुन सक्छ ।

यो आरोप विल्कुल आधारहिन छ यो आरोप नेपाली कांग्रेस र एमालेले नेपाली जनताका अगाडी आफ्ना यथास्थितिवादि कमजोरीको ढाकछोप गर्न अत्यन्तै षड्यन्त्र र छलछाम पुर्ण रुपमा गरेको दुष्प्रचार मात्र हो । हामी तथ्य के वोल्छ त्यो हेर्न र देख्न कोशिष गर्नु पर्छ । पहिलो कुरा ती पार्टीहरु नेपालमा जाति क्षेत्र र लिङ्गिय उत्पीडनलाई समावेसी र समानुपातीक मान्यताको आधारमा स्थापीत गर्ने कुराको विरोधि छन् हाम्रो पार्टी त्यो पक्षमा दृढ संकल्पीत छ । दोस्रो कुरा ती पार्टीहरु देशको अग्रगामी पुनसंरचना सहितका संविधानका विरोधि छन् हाम्रो पार्टी त्यसको अडानमा छ त्यसको पुष्टि २०६९ जेठ १४ गतेका सम्पुर्ण गतिविधिले गरेको छ कि जेठ १४ गते हाम्रो पार्टीले सक्ने वुदामा सहमति गरेर प्रकृयागत ढंगले संविधान जारी गरौ मिल्न नसकेका वुदाहरु भावी निर्वाचित संस्थाद्धारा टुङ्गाउने गरी त्यसले पनि सकेन भने जनमत संग्रहमा पनि लैजान सकिन्छ भन्दा उनिहरु सहमत नहुने संविधानसभावाट वहुमत अल्पमत गरेर भएपनि टुङ्गाएर जाउ न त भन्दा पनि सहमत नहुने । अझ महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै कुराहरुमा सहमति जुटाउनको लागी अरु केहि समय आवश्यक पर्यो कुनै उपायको खोजी गरी थप तिन महिना संविधान सभाको म्याद थपौ न त भन्दा सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्वाचन सहितका विकल्पको नजिर उल्टाउन मिल्दैन भनेर अडान लिने अर्कोतिर सहमतिमा पुग्न खोज्या जस्तो गर्ने तर आन्तरिक नियत