उनले माओवादी र मधेसी मोर्चाको अहिलेको सरकारले जहाजलाई पार लगाउन नसक्ने भन्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने बताए।
“राजनीतिक दलहरुलाई सहमति गराएर संविधान जारी गराउनु मेरो कर्त्तव्य हो। जुन बाटोबाट संविधान आउँछ, दलहरुले त्यो काम गर्नुपर्दछ।” – सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको उत्तरमा राष्ट्रपति यादवले भने।
राष्ट्रको अखण्डता कायम राखी देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आफ्नो अधिकार भएको पनि उनले बताए।
उनले संविधानसभाको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरु एक भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भने।
पूर्ण बजेटबारे राखिएको जिज्ञासामा राष्ट्रपति यादवले संविधानतः दलहरुले एक भएर पूर्ण बजेट ल्याउने काम गर्नुपर्दछ भने।
राष्ट्रपति यादवले भने- “राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा संविधानसभा नै विघटन गर्योन, जुन महाभूल थियो। वैकल्पिक व्यवस्था गरेर दलहरुले संविधानसभा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन।”
उनको भनाइ थियो – विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै एउटा पूर्ण संविधान ल्याइनुपर्दछ।
एक अर्को प्रश्नको उत्तरमा राष्ट्रपति यादवले भने- “राजनीतिक पार्टीहरुले सत्तामा बढी ध्यान दिएकाले संविधान आउन नसकेको हो।”
उनले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले आफूले असोज मसान्तसम्ममा १९ दललाई बोलाएर निष्कर्ष निकाल्न निर्देशन दिए पनि दलहरु गम्भीर हुन नसकेको बताए।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिएको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा डा यादवले भने- “कसले के बोल्छ, त्यसमा मैले ध्यान दिन जरुरी छैन।” -रासस