काठमाडौं – अयोग्य लडाकुलाई पनि जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ । डेमेक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका तर्फबाट अधिवक्ता विश्वास आचार्य र राधा सिग्देलले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रसंघबाटै अयोग्य प्रमाणित गरिएका लडाकुलाई राज्यकोषबाट २ लाख दिनु सिधै भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले दसैंअघि नै सुटुक्क गरेको बुझिएको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा राज्यकोषको कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ स्वाहा हुने विवरणहरू आएका छन् ।’
रिटमा भनिएको छ, ‘आफूमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थकलाई व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा राज्यको करोडौं रकम खर्चिनु स्वेच्छाचारी शैली हो, नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो ।’
RSS
कार्तिक १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
