2.jpg)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जुनसुकै बेला सरकार छाड्न तयार भएको बताएका छन्।
‘राजनीतिक सहमति हुन्छ भने जुनसुकै बेला हामी सरकार छाड्न तयार छौं’, उनले भने। २०७० साल वैशाखभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्न, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र राष्ट्रिय सहमति गर्न सबैलाई उनले अपील गर्दै त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए।
सम्बोधनको लामो समय उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्दाको परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै उपलब्धिहरुको व्याख्या र प्रतिपक्षीहरुको आलोचनामा खर्च गरे।
प्रधानमन्त्रीसँगै मञ्चमा दुई उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ बसेका थिए भने तल मन्त्रिपरिषद्का अरु सदस्य रहेका थिए।
– RSS
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवासीका नाउँमा गरेको विशेष सम्वोधनको पूर्ण पाठ
आदरणिय आमावावु, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु –
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा उभिएको २०६२।०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् युगौं देखिको सामन्तवादी राज्यसत्ताको ठाउँमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको सूत्रपात भयो र दशकौं देखिको आफ्नो मुलुकको सार्वभौम संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको दशकौको चाहाना पूरा हुने अवस्था सीर्जना भएको थियो । उक्त आन्दोलन पछिको संविधानसभाको चुनाव पछि निर्वाचित चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले १५ महिना पहिले कार्यभार सम्हाल्दा समुन्नत मुलुकको जुन तस्वीर मेरो मानसपतलमा थियो त्यो तस्वीर यथावत छ तर त्यहाँसम्म पुग्ने वाटो, अभियानका चुनौती र कठिनाईका वारेमा भने मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु । संक्रमणको जटील यथार्थतालाई आत्मबोध गर्दै मेरा केही भावना, केही प्रयत्न सहितका उपलब्धी र केही अधूरा आकांक्षा तपाईहरुसंग स्पष्ट राख्ने उद्देश्यले म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
मैले मुलुकको कार्यभार सम्हाल्दा मुलुकका सामु प्रमुख राजनैतिक मुद्दाहरु संक्रमणकालको जालोमा फसेका थिए । शान्ति प्रकृया एक पछि अर्को अनिश्चितताको भुमरीमा परेको थियो । संविधानसभामा २०० भन्दा बढी विवादित विषयहरु थिए । ती विषयहरु एकपछि अर्काै गर्दै सरकारको सहजीकरणमा समाधान हुंदै गएर एकाध आधारभूत विषयमा टुङ्गो लाग्न वांकी रहेको अवस्थामा राजनैतिक दलहरु विच समझदारी वन्न नसक्दो संविधान नै जारी नगरी संविधानसभाका अवसान भयो । वर्तमान सरकारको संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरुका दवावका कारण सहमति वनोस् भन्ने अभिप्रायले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । तर, यो सरकारले जनताले संविधान वनाउने चाहानाको सम्मान गर्दै पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । यद्यपी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र राजनैतिक समझदारी कायम गर्न दलहरु असमर्थ हुँदा तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन तर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयासमा यो सरकार दृढतापूर्वक लागि रहेकोछ । इतिहासका यी गम्भीर मोडमा कुन दल, संगठन वा कुन व्यक्तिको के भूमिका रहृयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अभिभारा म आदरणिय नेपाली जनतालाई सुम्पिन चाहान्छु । तर मैले आफूले भोगेका अनभूतिहरु र केही तथ्यहरु जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने म ठान्छु ।
मेरो नेतृत्वको सरकार संविधानसभाले चुनेको चौथो सरकार थियो । त्यो विशिष्ट ऐतिहासिक आवश्यकताको परिणाम पनि थियो । संविधानसभामा परिवर्तनकारी शक्ति र यथास्थिति वादी शक्ति वीच द्वन्द्वका कारण संविधान निर्माणले निश्चित गन्तव्य समाउन सकेको थिएन । शान्ति प्रकृया त झन उल्टो दिशा तर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको थियो । सुशासन र संवृद्धिका मुद्दा ओझेलमा थिए । त्यसैले वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा जनतामा एउटा अनौठो आशा उत्साह एवं ठूलो अपेक्षाको वाढी नै ओइरिएको महसुस हुन्थ्यो । चुनौतीहरुको थुप्रैमा हाम्रा सीमा र सीमितता थिए । तर जनताका आकांक्षा र अपेक्षा असिमित र उन्मुक्त थिए । उक्त विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी लिएपछि हामीले सरकारका चार प्राथमिकता शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धि भनेर किटान गरेका थियौं । हाम्रो दृष्टिकोण सपाट र स्पष्ट थियो । शान्ति, विकास र संवृद्धिको अनिवार्य शर्त थियो । शान्ति प्रकृयालाई निश्चित गन्तव्यमा नपुर्याई अगाडीको वाटो तय गर्न कठीन थियो । फेरी शान्ति र विकास निरपेक्ष नभएर विकास/संवृद्धि र न्यायपूर्ण सीर्जनबाट प्राप्त हुनुपर्ने थियो । त्यसै गरी संवृद्धि वीना जनताको जीवनस्तर नसुधि्रने र जनताको जीवनस्तर नसुधि्रए पछि विद्रोह वा असन्तुष्टी वढ्ने सम्भावना जीवितै थियो । त्यसैले उपयुक्त चार “स” संविधान, शान्ति, सुशासन र संवृद्धि वीचा अत्योन्याश्रति सम्बन्ध छ भनेर नै सरकारले चार “स” लाई आफ्नो प्राथमिकता वनाएको थियो ।
वस्तुत संविधान निर्माण गर्ने काम संविधानसभा र त्यहाँ राजनैतिक प्रतिनिधिहरुकोे हो । प्रतिपक्षहरुकेा विरोध भित्र रचनात्मकता हुनु पर्दथ्यो, कमी/कमजोरी प्रति सकारात्मक उद्देश्य राखेर सहमतिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यवाट प्रेरित हुनु पर्दथ्यो, सरकार सबैको साझ थलो सहमति र सहकार्यको लागि सहयोगी र सहजकर्ता हुन सक्छ तर दुर्भाग्य भनौ वा अपसोच राजनैतिक दलहरुलाई सहकार्यका लागि जतिसुकै लचकता अपनाएर सरकारमा समान्नजक सहभागिताका लागि आहृवान गरिरहँदा पनि सरकारले बोलाएको बैठकमै नजाने, असहयोग गर्ने, यात्रामा अवरोध सीर्जना गर्ने, देश र जनताका पक्षमा गरेका कामको वस्तुनिष्ट विश्लेषण भन्दा आलोचना र काल्पनिक आरोपमा ओर्लिने, कतिपय अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णय र ल्याएका जनपक्षीय कार्यमा अनेक कोणबाट अवरोध ल्याई अगाडी वढ्नै नदिने जस्ता गैर राजनैतिक कृयाकलाप जारी रहे । जतिसुकै असहयोग र विरोधका लागि विरोध गर्ने वा काममा निरन्तर भाँजो हाल्ने प्रयासहरु भए पनि म भने अविचलित शान्तिका चार “स” का अभियानमा आफ्नो क्षमता, वुद्धि र विवेक निरन्तर खर्चि रहेँ । मेरो निष्ठा र प्रतिवद्धता स्वतन्त्र र संवृद्ध मुलुकका लागि हो, मेरो सकि्रयता र निरन्तरता मुलुकले भोगेका चुनौती र कठिनाईको समाधानका लागि हो, मेरो कर्तव्य स्वयं जनताकै छोरो भएकोले जनताको निस्वार्थ सेवा गर्नु हो भन्ने मूल मर्मलाई मैले निरन्तर आत्मसात गरेर अगाडी वढ्ने प्रयत्न गरे । संविधान निर्माणका क्रममा जे जति उपलव्धिहरु भए ती सवैलाई ओइलाएको फूल जस्तो छाड्ने होइन की जोगाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहि आएको छ । प्राप्त उपलब्धीहरु हामी सवैका साझा सम्पत्ति र धेरैको अथक प्रयास वलिदान एवं परिश्रमको फल थियो । त्यसमा मेरो प्रयास पनि एउटा हिस्सा थियो, खासगरी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले विवादित मुद्दा टुङ्याउने मैले आफ्नो ठाउँबाट गरेको प्रयत्नको मूल्याङ्न आम न्यायप्रेमी नेपाली जनसमुदायले गर्नु हुने र इतिहाँसले पनि न्याय गर्ने छ भन्ने ठानेको छु ।
शान्ति प्रकृयाको कुरा गर्दा म के दावीका साथ भन्छु भने, वर्तमान सरकारको पालामा प्राप्त उपलब्धी यस कालखण्डै कै सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन् । हिजो मंसिर ६ गतेवाट माओवादी सेनाका ७१ अधिकृत सहित १४६० जना नेपाली सेनामा समायोजनका लागि तालिम प्रकि्रयामा प्रवेश गरेका छन् । यो ऐतिहासिक मोडमा मैले आफ्नो नेतृत्वमा प्राप्त गरेका उपलब्धीको एकएक बुदाँ उल्लेख गर्न चाहन्न तर शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन एनेकपा (माओवादी) र सरकारमा संवद्ध पार्टीवाट प्रस्तुत लचकता, सम्बद्ध पक्षको सहयोग र सवभन्दा ठूलो कुरा गौरवशाली जनमुक्तिसेनाको धैर्यता, त्याग, समर्पण, निष्ठा र योगदानको परिणाम नै हो । नेपालको इतिहासमा जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने र गर्न तत्पर महान योद्धाहरुले जनताको शान्ति प्रतिको चहानालाई शीरोपर गरी आफ्ना पीडा दुःखकष्ट, कठीनाईको सामना गर्दै शान्ति प्रकृयालाई यस विन्दूमा ल्याउन सघाउनु हुने सवै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसको जति प्रशसा गरे पनि पुग्दैन । तपाईहरुले जनयुद्धमा दिनुभएको योगदान र त्यसैका जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासले तपाईहरुलाई उच्च सम्मान र मूल्याङुकन गर्ने छ भन्ने दृढ विश्वास मैले लिएको छु । जनसेनाको यो त्याग र उत्सर्गलाई यदि कसैले अवमूलयन गर्छ भने त्यो स्वाभिमानी नेपालीका लागि सहृय हुँदैन भन्ने चेतना हा
मंसिर ७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
