– अर्जुन सुवेदी, नागरिक
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको आह्वान गैर संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। हिजो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकता दिँदै राष्ट्रपतिको कदमको विरोध जनाएको हो।
अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरित काम गरेको भन्दै सरकारले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पत्रमा राष्ट्रपति कार्यालयले गत जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको व्यहोराको विज्ञप्तिसमेत संविधानको भावना अनुरुप नभएको उल्लेख छ।
जेठ १६ को सो विज्ञप्तिबारे सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू:
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९/७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका-संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा -९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा-१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्नेः
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा -१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,
२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा
मंसिर १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
