सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले नेपाली सेना र माओवादी लडाकूलाई समेटेर उपरथी (मेजर जनरल) को नेतृत्वमा राष्ट्र विकास, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा तथा विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बिहानै माओवादी लडाकूको रेखदेख समायोजन र पुनस्थापनाका लागि गठित विशेष समितिको नयाँ बानेश्वरस्थित सचिवालयमा बसेको बैठकले महानिर्देशनलाय गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । महानिर्देशनालयमा रहने कूल ४ हजार १ सय ७१ सैनिक मध्ये २७ सय ११ नेपाली सेनाबाट र १ हजार ४ सय ६० लडाकूहरु रहने छन् । विशेष समितिको यो निर्णयपछि नेपाली सेनालाई महानिर्देशनाल निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । महानिर्देशनालयका लागि छानिएका माओवादी लडाकूहरुले यसअघिबाटै तालिम शुरु गरिसकेका छन् ।
एक उपरथीको नेतृत्वमा बन्ने कम्ब्याक्ट सपोर्ट र कम्ब्याक्ट सर्भिस सपोर्टसहितको महानिर्देशनालयमा एक उपरथीसहित ४ जना सहायक रथी (बि्रगेडियर जनरल) रहने छन् । महानिर्देशनालयमा महासेनानी ७, प्रमुख सेनानी २८, प्राविधिक प्रमुख सेनानी ४, लेखा प्रमुख सेनानी १, सेनानी ७८, सहसेनानी ९०, उपसेनानी ४८, पदिक ३ सय ९, अन्य दर्जा ३ हजार ३ सय ९७ र फल्वर्स २ हजार २ सय ४ कायम गरिएको मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले विशेष समितिको म्याद नबढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै सेना समायोजनसम्बनधी सुझाव दिनका लागि विशेष समिति सचिवालका प्रमुख बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । महानिर्देनालयका लागि तालिम लिइरहेकाहरुले सैनिक नियम अनुसार भत्ता र रासनको पाउने मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले लडाकूको दर्जा निर्धारण गर्दा अनिमिनले गरेको अनुगनका क्रममा भएको भर्ना र योग्यतालाई आधार मान्ने भएको छ । अधिकृत तह र जवान तहको तालिम लिने लडाकूहरुका हकमा अबदेखि सैनिक ऐन-२०६३ आकर्षित हुने निर्णय गरिएको छ । तालिममा सहभागी केही लडाकूले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तालिम छाडेर अवकाशमा जाने इच्छा गरिरहेका बेला उनीहरुमाथि सैनिक ऐन आकषिर्त हुने विशेष समितिले निर्णय गरेको हो । सैनिक ऐन अनुसार तालिम छाडेर हिँड्ने लडाकूले अब अवकाश रोज्नेले जसरी रकम पाउने नभई उनीहरुमाथि भगौडा सिपाहीअन्तरगत आजीवन सरकारी सेवामा लाग्न नपाउने गरी कारवाही हुनेछ । करिब ४० लडाकूले तालिम छाडेर अशकाशको माग गरेका थिए ।
महानिर्देशनालयको नेतृत्व उपरथीले गर्ने बताइए पनि सोको नेतृत्व माओवादी लडाकूले गर्ने या नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने बताइएको छैन । यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादीले महानिर्देशनालयमा आफूहरुले एक मेजर जनरल पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो भने अन्य दलहरुले महासेनानी (कर्णेल) सम्म दिन सकिने अडान राख्दै आएका थिए । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित समितिको सचिवलयमा बसेको बैठकले दर्जासम्बन्धी संख्याको टुंगो लगाएको हो ।
मंसिर २९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
