पूर्व जनप्रतिनिधिहरुको संस्था पूर्वसांसद मञ्चले तत्काल संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मञ्चले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, निर्वाचन ऐन तर्जुमा र कानुन संशोधन, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्वाचनको मिति तोक्न अध्यादेश जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
संविधानका संरक्षक र देशवासीको अभिभावकका हैसियतले राष्ट्रपतिले दलहरुबीच सहमति बनाउन गर्नुभएको प्रयाशको सम्मान गर्दै मञ्चले अब पनि दलहरु हठ र आरोप प्रत्यारोपमै केन्दि्रत रहे परिस्थिति जटिल र भयावह बन्नसक्नेतर्फ सचेत गराएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक गतिरोध फुकाउने सन्दर्भमा मञ्चले सार्वजनिक गरेको लिखित धारणामा सार्वभौम जनताको अभिमतले दोस्रो पटक गठन हुने संविधानसभाको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने वा बाधा पुग्ने गरी कसैबाट पनि सर्त र बन्देज राख्न नहुने उल्लिखित छ ।
मञ्चका महासचिव शङ्करनाथ अधिकारीद्वारा जारी धारणामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र धाँधलीरहित मतदानको प्रबन्ध गर्न राष्ट्रिय सङ्कल्प र सक्रियताको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
अवधारणामा भनिएको छ,
पौष १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
