काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आफ्नो सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दबाब दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा आयुक्त रिक्त भई बैशाखमा निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु स्वीकृत गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बाधा अडकाउ फुकाउन द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्न तत्काल सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजविन आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त अध्यादेश पनि तत्काल स्वीकृत गरिदिन उहाँको आग्रह थियो । नेपाली सेनाका महासेनानी बेलायतमा पक्राउ परेपछि उत्पन्न समस्या पनि उक्त अध्यादेश आएमा समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक संकट समाधानका लागि निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने जनआवाज उठिरहेको बेला भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयसंग तनाव बढ्ने कार्य नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा दुबै संस्थाले मिलेर अहिलेको संकट समाधान गर्नुपर्ने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति यादवले दलहरुबीच सहमति गरेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु दलीय सहमति नजुटेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिराखेको छ । सरकारले सिफारिस गरेको सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता खोजविन अध्यादेशमा दोषीलाई उन्मुक्तिको प्रावधान रहेको भन्दै मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
-RSS
पौष २३ गते, २०६९ मा प्रकाशित
