छ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसलगायत ५३ दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण पेस गरेका छैनन् । आयोग ऐनअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय विवरण पेस गरिसक्नुपर्छ । एमाओवादी, एमालेलगायत १८ दलले मात्र आयव्यय पेस गरेका छन् । कांग्रेसलगायत चार दलले म्याद थप्न निवेदन दिएका छन् । ‘सबै दल कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत दर्ता प्राप्त छन्,’ आयोगका सहसचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र आयव्यय बुझाइसक्नुपर्ने नत्र कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर आयोगले सम्झाइरहनु पर्दैन ।’
आयोगमा दर्ताप्राप्त दलको संख्या १ सय १९ पुगेको छ । तीमध्ये गत वर्ष दर्ताप्राप्त ७५ दलले आयव्यव विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
पुस मसान्तभित्र आयव्यय पेस गर्ने दलहरूमा एमाओवादी, एमाले, माले, नेमकिपा, नेकपा -माक्र्सवादी), संयुक्त, संयुक्त माक्र्सवादी, माले जनवादी, तमलोपा नेपाल, जन युनिटी कोअपरेटिभ पार्टी, संघीय सद्भावना, शिवसेना नेपाल, नेपाल शान्ति क्षेत्रपरिषद्, लोककल्याणकारी जनता पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, नेपाल जनसेवा पार्टी र नेपाल परिवार दल छन् । म्याद थप माग्नेमा कांग्रेस, नेकपा -एकीकृत), राष्ट्रवादी एकता पार्टी र नेपाल सुकुम्बासी पार्टी -लोकतान्त्रिक) छन् ।
दलहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ गरेको पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्छ । त्यसैगरी खर्च विवरणसमेत खुलाउनुपर्छ । ‘दल भनेको सार्वजनिक निकाय पनि हुन् त्यसैले कुन स्रोतबाट रकम प्राप्त गर्यो र के शीर्षकमा खर्च गर्यो, त्यो खुल्नुपर्छ,’ कानुन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका रेग्मीले भने, ‘आयोगका सरोकार निकाय भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूको परामर्शबिना कुनै काम हुन्न । तर अहिलेसम्म दलहरूले त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
आयोगले यसअघि दलहरूको आयव्यय एकरूपता दिन विज्ञहरूसहित आर्थिक विवरण ढाँचा तयार पारेको छ । उक्त ढाँचा स्वीकृतिका निम्ति महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म त्यहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘हामीले दलहरूलाई त्यही ढाँचाको फाराम दिन्छौं भनेका थियौं,’ आर्थिक विवरण पेस गर्ने ढाँचाप्रति दलहरूको सकारात्मक धारणा रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मील भने, ‘तर महालेखाबाट त्यो फाराम ठीक छ छैन भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । त्यसैले दलहरूलाई त्यो ढाँचा उपलब्ध गराउन सकेनौं । तर पनि कानुनअनुसार समयमै आयव्यय बुझाउनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो ।’
ऐनअनुसार लगातार तीन वर्ष आयव्यव विवरण नबुझाउने दल खारेजीमा पर्दछन् । आयोगले गत वर्ष दसवटा दललाई खारेज गरेको थियो भने दुईवटालाई जरिवाना तोकेको थियो ।
माघ १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
