सोमबार दिउँसो एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी नेतृत्वको शान्ति मन्त्रालयले बहिर्गमित लडाकूसँग वार्ताका लागि खर्च भन्दै १५ लाख रुपैयाँको चेक काटे । कथित वार्ताका लागि काटिएको सो भारी रकमको चेक शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको संलग्नता एवं स्वीकृति नभई काट्न कानूनतः सम्भव थिएन ।
बहिर्गमित लडाकूसँग वार्ताका लागि भन्दै त्यति ठूलो रकम निकासा गरिनु आफैंमा भ्रष्टाचार त थियो नै, तर त्यसमाथि पनि अर्को घीनलाग्दो भ्रष्टाचारको खेल खेलियो ।
लडाकूसँग वार्ता गर्ने नाममा काटिएको चेक पेरिसडाँडामा वालबच्चासहित आन्दोलन गरिरहेका पीडितले पाएको भए थोरै चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो होला, तर मन्त्रीले आफैं खडा गरेर हुर्काएका नक्कली लडाकू लेनिन विष्ट र मणिहर्ष राईलगायतलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइयो । रकम लिने बेलामा बहिर्गमित लडाकूका नेता सागर लिम्बुलाई मन्त्रालयलमा बोलाइएन । स्रोतको दाबी छ, मन्त्रालयले निकासा गरेको १५ लाख रुपैयाँ जानीजानी नक्कली लडाकू खडा गरेर उनीहरुलाई दिइएको हो ।
शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका नजिकका पूर्वराजावादी लेनिन विष्ट र १५ लाख रकम माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिने मणिहर्ष राई (गौरब) दुबै नक्कली लडाकू हुन् । आन्दोलनरत् बहिर्गमित लडाकूका संयोजक सागर लिम्बू भन्छन्,
माघ १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
