नेपाल-भारत लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) नेपालको अन्तरिम संविधान तथा सन्धि ऐन, २०४७ विपरीत भएको भनी खारेजीका लागि रिट जारी गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा पुनः अदालतीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ।
गत वर्ष कात्तिक १३ मा दायर निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निर्णयका लागि तीन दिनसम्म बहस भएको र तीन पटकसम्म निर्णय सुनाउने मिति सार्दै जाँदा अस्थायी न्यायाधीशको अवकाश भएकाले नयाँ सुनुवाइ गर्नुपरेको निवेदक बालकृण न्यौपानेले बताउनुभयो।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा संलग्न उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले गत वर्ष कात्तिक ७ गते गरेको सो सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। न्यायाधीशत्रय ताहिरअलि अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र डा भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म वा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो सम्झौताको धारा १५ मा उल्लिखित सूचना आदानप्रदान नगर्न गत मङ्सिर १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशपछि न्यायाधीशत्रय दामोदरप्रसाद शर्मा, भरतराज उप्रेती र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा तीन दिनसम्म पक्षविपक्षबाट बहस भई बहसनोटसमेत बुझाएपछि पटक पटक गरी तीनचोटिसम्म निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन। अस्थायी न्यायाधीश उप्रेतीले गत पुस महिनामा राजीनामा दिनुभएको र अर्का अस्थायी न्यायाधीश कार्कीको म्याद सकिएकाले निर्णय प्रभावित भएको निवेदक न्यौपानेको गुनासो छ।
आज प्रारम्भ गरिएको नयाँ सुनुवाइमा न्यायाधीशत्रय रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले सो सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो होइन, राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ छैन र प्रकाशन भए १५ दिनभित्र इजलासमक्ष पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। रासस
फाल्गुन ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
