प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जेठमा निर्वाचन हुन नसके सरकारको विकल्प खोज्ने प्रमुख चार दलीय सहमतिको मस्यौदामा कडा आपत्ति जनाएका छन्। दलहरु निर्वाचनप्रति इमानदार नदेखिएको भन्दै उनले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिनसमेत अनिच्छा देखाएका छन्।
प्रमुख चार दलबीच सोमबारको नौबुँदे सहमतिबारे औपचारिक जानकारी गराउन मंगलबार बिहान प्रधान न्यायाधीशको निवास पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई रेग्मीले दलहरु निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएकाले आफू यस्तो सरकारको नेतृत्व लिन तयार नरहेको जनाउ दिएका हुन्।
दलीय सहमतिमा प्रयोग गरिएका भाषाले प्रधान न्यायाधीशको अवमूल्यन गरेको भन्दै रेग्मीले आपत्ति जनाएपछि अन्तरिम चुनावी परिषद बनाउने चार दलीय सहमतिले मंगलबार औपचारिकता पाउन सकेन।
दलीय सहमतिको मस्यौदामा प्रयोग भएका भाषा र शैलीले प्रमुख दल नै निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएको रेग्मीको असन्तुष्टि छ।
निर्वाचन सरकारलाई असफल बनाएर नयाँ सरकार गठनमा दलहरु अहिले नै लागिसकेको भन्दै उनले नेतृत्व दिएर आफूलाई विवादमा नतान्नसमेत भट्टराईसँग आग्रह गरेका थिए।
‘प्रमुख दलभित्रबाटै र बाहिरबाट पनि विरोध भइराखेको छ,’ प्रधान न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले त दलहरुबाट निर्वाचनको लागि सहयोग हुन्छ भन्ने ठानेको थिएँ, अर्कै कुरा रहेछ, मलाई छाडिदिनुस्।’
राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता कमजोर रहेको, एकमतसमेत नरहेको प्रधानमन्त्रीसँग उनको गुनासो थियो। ‘पार्टीका शीर्ष नेताले नै विरोध गरिरहेका छन्,’ भट्टराईलाई रेग्मीको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएनन्, दलहरु जेठमा निर्वाचन चाहन्छन् त?’
प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले निर्वाचनका लागि आफूलाई सहयोग नगरेर जेठपछि असफल भयो भनेर हटाउन दलहरु लागिपरेको त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए। सरकारको विकल्प खोज्नेसहित प्रधान न्यायाधीशको अवमूल्यन हुनेगरी प्रयोग गरिएका भाषा परिमार्जन भए मुलुकलाई निकास दिने विषयमा सोच्न सकिने धारणा रेग्मीले राखेका थिए।
‘भाषा परिमार्जन र चुनावप्रति सबै आश्वस्त भए मेरो सहयोगको झिनो आशा राख्नुहोला,’ स्रोतले भन्यो।
त्यस्तै, प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले उच्चस्तरीय संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने निर्वाचन परिषदलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श दिनेछ।
सरकारले पनि निर्वाचन गराउने क्रममा उत्पन्न समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको रायअनुसार काम गर्ने विषयमा पनि उनले असहमति जनाएका छन्।
यता, प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गरेर सहमतिको मस्यौदामा प्रयोग गरिएको भाषा परिमार्जन गर्न शीर्ष नेता सहमत भएका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित विशेष समिति कार्यालयमा बसेको शीर्ष नेता बैठकमा रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई जेठमा निर्वाचन हुन नसके एकपटक पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दिने वा मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने अधिकार दिने विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता केपी ओलीसहितका सबै नेताले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावमा जान नसकी दुर्भाग्य हुने धारणा राख्दै जेठमा निर्वाचन हुन नसके मंसिरसम्मको समय दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
‘जेठमात्र होइन, हामीले विकल्प दिनुपर्छ,’ नेताहरुले भनेका थिए, ‘त्यो व्यावहारिक पनि हुन्छ र राजनीतिक इमानदारी पनि।’
जेठमा निर्वाचन नभए सरकारको विकल्प खोज्ने, निर्वाचनप्रति दलहरु नै प्रतिबद्ध नभएको र नौबुँदे मस्यौदाको भाषाप्रति प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले कडा असन्तुष्टि जनाएको बारे प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले बुधबार बिहान प्रधान न्यायाधीश रेग्मीसँग छलफल गर्नेछन्।
शीर्ष नेताले भेटको समय मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई दिएका छन्।
त्यस्तै, बैठकले सहमति जुट्न बाँकी विषय र प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारलाई दिएको छ।
फाल्गुन ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
