संविधानसभा चुनावका लागि ९२ दिनमै तयारी सक्नेगरी निर्वाचन आयोगले नयाँ कार्यसूची तयार गरेको छ। जेठभित्र चुनाव गर्ने दलहरुबीच छलफल भइरहँदा आयोगले रातदिन काम गर्नेगरी कार्यतालिका छोट्ट्याउन लागेको हो।
यसअघि आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनेको मितिबाट कम्तीमा एक सय २० दिन समय लाग्ने दाबी गर्दै आएको थियो।
सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा दलका शीर्ष नेता चार दलीय संयन्त्रले दिएको सुझावअनुसार २०७० साल जेठ २२ गते संविधानसभाको चुनाव गर्न सहमत भएका थिए।
‘जेठमा चुनाव गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपछि कार्यसूचीलाई घटाएर ९२ दिनमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि फागुन २० सम्म सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आवश्यक सबै कानुनी जटिलता हटाइसक्नुपर्नेछ।’
आयोगका सचिव नारायणगोपल मलेगोका अनुसार चुनाव प्रचारप्रसार, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक समय घटाइएको हो। ‘केही काम घटाउने, केही रातदिन गरेर सक्ने गरी अवधि घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि सरकारले चुनावको मिति घोषणा, आयोगमा रिक्त आयुक्तहरुको नियुक्ति, चुनाव गर्न देखिएका आवश्यक कानुनी जटिलता हटाउनुपर्छ।’
आयोगले एक सय २० दिन पाए सहज रुपमा काम सकिने, कम भए दबाबमा भए पनि सम्पन्न गर्न सकिने सचिव मलेगोले बताए। ‘राजनीतिक सहयोग भएन भने जति धेरै दिन भए पनि व्यर्थै हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रतिबद्धता खाँचो छ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन गरी मंसिर ७ गते चुनाव घोषणा गरेका थिए। निर्वाचनमा कांग्रेस-एमालेलगायत विपक्षी दल राजी नभएपछि सरकारले पहिलोपटक तोकेको निर्वाचन गराउन नसकेर वैशाखमा पुनः नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो। तर वैशाखमा निर्वाचन गराउन पनि पुसदेखि आयोग पूर्ण रुपमा पदाधिकारीविहीन बनेपछि दलहरु सहमतिमा जुटेका थिए। त्यसबाहेक, निर्वाचनका लागि सरकारले पठाएको अध्यादेश समेत राष्ट्रपतिबाट पारित नभएपछि कानुनी रुपमा समेत समस्या पर्दै आएको छ।
आयोगका पाँच पदाधिकारीमध्ये भोजराज पोखरेलले २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि राजीनामा दिएका थिए। अन्य आयुक्त उषा नेपाल, नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले छवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएपछि पुस २७ देखि आयोग आयुक्तविहीन छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले शनिबार निवर्तमान आयुक्त उप्रेतीलाई भेटेर आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुख आयुक्तको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
आयोगका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३३, ६३ र १५४ मा आवश्यक संशोधनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ३३ मा २०६४ सालभित्र एकपटकमात्रै संविधानसभा निर्वाचन हुने उल्लेख छ भने धारा ६३ को उपधारा ७ मा मतदातासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी, धारा १ सय ५४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। निर्वाचनअघिको राष्ट्रिय जनगणनालाई आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अन्तरिम संविधानमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक संसदको दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र संविधान संशोधन हुने प्रावधान भए पनि संविधानसभाको कार्यकालसँगै संसदको हैसियत पनि समाप्त भएकाले संविधान संशोधनको बाटो अवरुद्ध छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाएमा पनि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दलीय सहमति बनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाउन सक्छन्। दलहरुबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट यिनै विषयमा बाधाअड्काउ फुकाउनेसमेत सहमति भएको थियो।
जसअनुसार सोमबार दलहरुले जेठ २२ मा चुनावका लागि प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय निर्वाचन मन्त्रिपरिषद बनाउने र बाधाअड्काउ फुकाउको विषयमा सरकारले दलहरुबीच सहमति भएबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए। जसअनुसार दलीय सहमतिमा निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेसमेत सहमति भएको थियो।
समानुपातिकतर्फबाट २ सय ४०, प्रत्यक्षबाट दुई सय ४० र मनोनीत ११ गरी ४ सय ९१ सय सदस्यीय संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद बनाउने सहमति भएको छ।
त्यसबाहेक, २०६८ चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने, आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावलीलाई निर्वाचनका लागि आधार मान्ने, नाम छुट भएका मतदाताका लागि १ महिना थप गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
पूर्वाधार तयार नहुँदा जेठमा हुने निर्वाचनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ। आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान गराउने निर्णय गरे पनि यसपटक यो कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ।
‘तयारीका लागि पर्याप्त समय नभएपछि हामीसँग पर्याप्त विद्युतीय मतदान मेसिन छैन,’ आयोगका सचिव मलेगोले भने, ‘थोरै केन्द्रमा बाहेक अन्यत्र विद्युतीय मतदान गराउन सकिन्न।’ अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा सरकारले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मतदान गराएको थियो भने उपनिर्वाचनमा सात क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान गराएको थियो।
आयोग प्रवक्ता ठाकुरले देशभर विद्युतीय चुनावका लागि ६० हजार मेसिन चाहिने भए पनि हालसम्म झन्डै १ हजार मेसिन मात्रै आयोगसँग रहेको जानकारी दिए। उनले यसअघि आयोगले झन्डै १ करोड १० लाख मतदाता नामावली संकलन गरेको र निर्वाचन हुने भए पनि आयोगले यसलाई जारी राख्ने बताए।
आयोगका अनुसार यसअघि आफ्नो नागरिकता बोकेर भोट हाल्न आफ्नो केन्द्रमा पुग्ने मतदातालाई उसको नागरिकता मतदाता नामावलीसँग भिडाएर भोट हाल्न दिने चलन भए पनि यसपालिदेखि भने उसको फोटो पनि अनुहारसँग दाँजिनेछ। त्यसबाहेक, मतदाता नामावलीको समयमा लिइएको उसको औठाछाप (फिंगरप्रिन्ट) पनि जाँच गरिनेछ। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा भोट हाल्ने व्यवस्था ल्याउने भएपनि गृहमन्त्रालयले त्यसको तयारी पुरा गरिनसकेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए।
फाल्गुन ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
