तीन मन्त्रीले भने- प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुँदैन, सहमतीको विपक्षमा रहेका दलहरुको सूचीसहित

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति लागिरहेका बेला तीन मन्त्री र २० दल भने त्यसविरुद्ध उभिएका छन्।

प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व सरकारको औपचारिक विरोध जनाउन बुधबार आयोजित साना दलको बैठकमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा, समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री एकनाथ ढकाल स्वयं उपस्थित भएर जारी प्रयासको विरोध जनाए।

‘राजनीतिक समाधान दलहरूबाटै हुनुपर्छ,’ तीन मन्त्रीसमेतले हस्ताक्षर गरेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेको सबै दलबाट प्याकेजमा समाधान खोजिनुपर्छ, तर चुनाव गराउने नाममा शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई मार्न पाइँदैन।’ बैठकमा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. केशवमान शाक्य तथा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री यदुवंश झा उपस्थित नभए पनि उनका प्रतिनिधिका रुपमा क्रमशः डा विजयप्रकाश सैंजु र तिलक थापामगर थिए।

जनता दल युनाइटेडका निमित्त अध्यक्ष किरण मगरका अनुसार बैठकमा सहभागी भए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाहेक अन्य २१ दलले कुनै हालतमा निर्दलीय नेतृत्व स्विकार्य नहुने बताए।

राष्ट्रपति यादवले विघटित संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिभित्र रहेका ८ दललाई मात्र बोलाउने, तर अन्य २४ दललाई भने निरन्तर बाइपास गरेको भन्दै बैठकले खेद प्रकट गरेको छ।

‘देशको भावी राजनीतिक र निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपति भवनमा बसेर तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एकाधिकार संरचनाबाट हुन सक्दैन,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै राजनीतिक सहमति विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलको सहमतिमा र सहभागितामा प्याकेजमै गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

बुधबार नै मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी सहित सात साना दलले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा माओवादीसहित नेकपा एकीकृत, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (लिम्बुवान राज्यपरिषद), सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी छन्।

उनीहरूले राष्ट्रपतिकै संरक्षणमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘संविधानको मूल प्रस्तावनाको भावनाविपरीत निर्दलीय सरकार गठन गर्नेजस्ता पश्चगामी गतिविधि स्वयम् राष्ट्रपतिको संरक्षणमा भइरहेकाले ती असंवैधानिक कार्य अविलम्ब रोकियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीको अन्तरिम संविधानविपरीतका घोषणा र निर्णयलाई खारेज गरी अन्तरिम संविधानलाई पुनः क्रियाशील गराइयोस्।’ बाह्य शक्तिकेन्द्रको गुरुयोजनामा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायपालिकासमेत विस्थापित गर्दै असफल मुलुक बनाउने खेलमा प्रमुख दल लागेको माओवादीसहित साना सात दलले आरोप लगाएका छन्।

गत जेठ १४ गते संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गराएको स्मरण गराउँदै सात दलले प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार निर्माणको पछिल्लो प्रस्तावलाई वैधता दिनु गम्भीर भूल भएको बताएका छन्।

‘जेठ १४ गते मध्यरात प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको घोषणाले सार्वभौम अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापिकालाई समाप्त गर्ने मात्र नभई, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अधिकांश धाराहरुलाई समेत विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधानको मूल आत्मालाई नै समाप्त गरियो,’ ज्ञापनपत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराइएको छ। राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईको अवैधानिक कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा छ।

कुन-कुन दल सहमतिको विपक्षमा ?

नेकपा-माओवादी

मधेसी जनअधिकार फोरम

नेकपा माले

संघीय सद्भावना पार्टी

नेकपा एकीकृत

नेकपा माले समाजवादी

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी

राष्ट्रिय सदभावना पार्टी

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

दलित जनजाति पार्टी

समाजवादी जनता पार्टी