काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको विषयमा चार दलका शिर्ष नेताहरुले आज कानुनविद्हरुसंग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा बर्तमा गतिरोध र संक्रमणकालको व्यवस्थापन मूख्य कुरा भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र न्यायालयमा असर नपर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने सुझाव दिएका थिए । चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाएपछि मात्र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन कानुन ब्यावसायीहरुले नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
बैठकपछि नेताहरुले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कानुन व्यावसायीले दिएको सुझाव सकारात्मक भएको बताए । उनीहरुले भोलि सम्ममा सबै विषयको टुंगो लगाउने प्रयत्न भईरहेको दाबी पनि गरे ।
छलफलमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने सहभागी भएनन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका नेपाल बार एशोसिशयशनका पदाधिकारीहरु भने छलफलमा सहभागी थिएनन् । यस्तै नेपाली कांग्रेस निकटका कानुन व्यावसायी पनि छलफलमा सहभागी भएनन् ।
– RSS
फाल्गुन १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
