प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाई संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गरेका थिए। रेग्मी नेतृत्वमा थप दुई जना मन्त्री बनेका छन्।
माधवप्रसाद घिमिरेलाई गृह तथा परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिइएको छ भने हरिप्रसाद न्यौपानेलाई कानुन न्याय, संसदीय व्यवस्था, संविधान सभा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पनि सोही समारोहमा राष्ट्रपति सामु अध्यक्ष रेग्मीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने गरी मुख्य दलहरुबीच हिजो ११ बुंदे सहमति भएको थियो । हिजो राती चार राजनीतिक दलहरुबीच रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार हिजै राति २५ बूँदे बाधा अड्काऊ फुकाउ अध्यादेश र सत्य निरुपण अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । यसअघि हिजो राती ९ बजे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच ११ बूँदे राजनीति र २४ बूँदे बाधा अडकाऊ आदेश सम्बन्धमा सहमति भएको थियो ।
दलहरुबीच भएको ११ बूँदे राजनीतिक सहमतिको पहिलो बूँदामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यक्षेत्र सम्बन्धि विषयहरु छन् । अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त ब्यक्ति मध्ये समावेशी आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय रहने सहमतिमा उल्लेख छ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषदलाई मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने बाहेक अन्य विषयमा संपूर्ण कार्यकारी अधिकार हुने उल्लेख छ । सहमतिको दोस्रो बूँदा उच्चस्तरीय राजनीति समिति सम्बन्धि छ । सहमति अनुसार सो समितिलाई संविधान सभाको निर्वाचन निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने र प्राविधिक वा कावु बाहिरको परिस्थितिका कारण असार ७ गतेभित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसकेमा सरकारलाई निर्वाचनको अर्को मिति सिफारिस गर्ने एवं सरकारलाई आवश्यक राय परामर्श दिने कार्यक्षेत्र रहने छ । तोकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसकेमा मंसीर मसान्तभित्र अर्को मितिमा यही सरकारले निर्वाचन गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । सहमतिको तेस्रो बूँदामा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको संख्या प्रत्यक्षबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट २ सय ४० र मनोनित ११ गरी ४ सय ९१ जनाको हुने उल्लेखछ । सहमतिका अन्य बूँदाहरुमा मतदाता नामावली, बाधा अड्काऊ फुकाउ आदेश, निर्वाचन आयोग गठन र अधिकार, अदालत र संवैधानिक अंगको नियुक्ति, विघटित संविधान सभाको कामको स्वामित्व ग्रहण, शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण आयोग गठन छन् ।
त्यसैगरी अन्य बूँदमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्तका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागिरकता दिने र २०७० सालभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषय रहेका छन् । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार सेना समायोजन विशेष समितिले निर्णय गरी समायोजनमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकु मध्ये १ जनालाई कर्णेल र २ जनालाई लेफ्टिनेंन्ट कर्णेलको दर्जा दिइने भएको छ ।
चैत्र १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
