भट्टराई सरकारका १८ महिना १८ दिनको मुल्याङ्कन :राजनीतिको तालाचाबी दलहरूकै हातमा:भट्टराई

निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘अन्तरिम चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ भए पनि नेपाली राजनीतिको तालाचाबी दलहरूकै हातमा भएको बताएका छन् ।
सरकारबाट बहिर्गमन भएकै दिन निजी निवास सानेपामा सहयोगीमाझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए खतरा उत्पन्न हुने बताए । दलहरूको हातबाट नेपालको राजनीति बाहिर गएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले सारमा त्यस्तो नभएको बताए ।
‘रूपमा त्यस्तो लाग्छ, सारमा त्यस्तो होइन । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेरै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति भएको हो । राजनीतिक दलबाहिर गएर यो सरकार बन्यो भन्न मिल्दैन । समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा राजनीतिक दलको सहमतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सबै तालाचाबी राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गयो, निर्दलीयतातिर गयो भन्ने केही आशंका पैदा भएको छ । बरु खतरा के छ भने हामी सबैले चुनाव सफल पार्नभन्दा बिथोल्न गयौं भने खतरा हुन सक्छ । अहिले पनि संंविधानतः र व्यवहारतः तालाचाबी राजनीतिक दलकै हातमा छ, रहन्छ र रहनेछ ।’
असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन सबै हिसाबले संभव रहेको उनको दाबी थियो । ‘असारमा निर्वाचन बिल्कुल सम्भव छ । हामीसंग अहिले पनि तीन महिनाभन्दा बढी समय छ । प्राविधिक रुपमा पनि ९० दिने समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ,’ उनले थपे, ‘कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने काम भयो भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र गुम्ने खतरा हुन्छ ।’
उनले वैद्य माओवादीतर्फ संकेत गर्दै चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘कतिपय राजनीतिक दलले आशंका गरेका छन्, यो चुनावी सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अवरोध खडा गरेर निर्वाचन नहुने परिस्थिति सृजना गर्नु हूुदैन । असारको पहिलो हप्तासम्म सफल गर्नुपर्छ ।’
‘राष्ट्रपतिको अवरोधले मंसिरमा चुनाव हुन सकेन’
संविधानसभा बिघटन भएलगत्तै गएको मंसिरमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका भट्टराईले राजनीतिक दलबीच बिवाद र राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ बिधेयक जारी नभएका कारण त्यो हुन नसकेको दावी गरे ।
‘कतिपय प्रमुख दलले सघाउ नपुर्‍याएको र मुख्यतः राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेश जारी गर्ने काम नगरिदिएपछि सरकारले एक्लै -चुनाव) गर्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक रुपमा केही दलले अस्वीकार गरेपछि व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रपतिबाट अवरोध खडा भएपछि गत मंसिरमा चुनाव हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रचलन भनेको व्यवस्थापिका संसदको अवसान भएको बेलामा जुन सरकार रहन्छ, त्यसले नै चुनाव गराउूछ, तर हामीले नयाू प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौ ।’
भट्टराईले आफ्नो सरकारको पालामा राजनीतिक दलबीच सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । ‘देश अब निर्वाचनमा होमियो । अब एकअर्कालाई दोष दिएर वातावरण धमिल्याउन चाहन्नू । प्रमुख दलबीच एकतामा जोड दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘दलहरूबीच पूर्ण समझदारी बनेर पूर्ण निर्वाचन हुनेछ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
उनले अब नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइने उल्लेख गर्दै अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘विदेशीलाई नागरिकता दियो भन्ने कुरालाई अतिरञ्जित रूपमा बुझ्नु हुूदैन । सबै नेपालीले नागरिकता पाउूछन् र मतदाता परिचय पाउूछन्,’ उनले बताए ।
‘शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्नु ठूलो काम’
एमाओवादीभित्रै लडाकू समायोजन सन्तोषजनक नभएको कुरा उठिरहेको बेला भट्टराईले आफ्नो सरकारको सबभन्दा उपलब्धिमूलक काम शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नु भएको बताए । ‘मेरो सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पायो, यो नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग पनि अघि बढेको छ ।’
राजनीतिक दलबीच नेपाली सेनामा तालिमरत पूर्वलडाकुबाट एक कर्णेल र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिने सहमति भएको छ । हाल एक हजार चार सय ६० पूर्वलडाकु कार्यरत छन् ।
चीन र भारतबीच पुल बनाउने प्रयास
आफ्नो कार्यकालमा भट्टराईले नेपाल चीन र भारतबीच दुई ढुंगाको तरुल भएको भनाइ बदल्ने प्रयास गरेको जनाए । ‘पृथ्वीनारायणका शाहको पालादेखि नेपाल दुई ढुंगाको तरुलको रूपमा रहेका कुरालाई बदलेर गतिशील पुल बनाउने प्रयास भयो,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच पुल बनेपछि नयाू नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउने प्रयास गरे ।’
त्यही सन्दर्भमा उनले बिवादबीच बिप्पा सम्झौता गरी ठूलो लगानी भित्र्याउने सुरुवात गरेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री भएको बेला नियतवश भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको दाबी गरे । ‘मेरो नियतवश भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सहभागिता रहेन । जनताले अपेक्षा गरे पनि काम गर्न सकिने भनेर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म सफल कि असफल जनताको र इतिहासको काम हो । ३० वर्षदेखि विस्तार हुन नसकेको काम -राजधानीको सडक विस्तार) मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको हो, कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन ।’
उनले मुलुकमा सुशासन, सडक विस्तार, लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराई सरकारको कार्यकालमा भएका कामको एक सय ७८ पृष्ठको किताब वितरण गरिएको थियो ।