सरकारले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारी रिक्त रहेका निकायमा नियुक्ति गर्न ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार २०६६’ संशोधनका लागि अध्यादेश पठाउने भएको हो।
हालः रिक्त निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलगायतका काम गर्न ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार २०६६’ संशोधनका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले पठाएको दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश फिर्ता गरेकै दिन प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सरकारले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पुरानो सरकारले तयार गरेको अध्यादेश संशोधनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई आवश्यक भए पनि संसद् नभएका कारण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन सकेको थिएन। सरकारले शुक्रबार पठाएको अध्यादेशमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश स्विकृत गरेपछि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाटो खुल्नेछ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल आयल निगमलाई १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्न नसकेका कारणा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएपछि सरकारले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले २९ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवासमेत गरेको छ।
बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुदृढीकरणका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकाबाट ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण स्विकृत गरेको छ।
चैत्र ३ गते, २०६९ मा प्रकाशित
