असारमा निर्वाचन गर्न चैत मसान्तभित्र नयाँ बजेट

असारअघि नै निर्वाचन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएको छ । गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई यस वर्षको बजेट मान्दै चलिरहेको कामचलाउ व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि रकम नछुट्टयाइएकाले पूरा बजेट आवश्यक परेको हो । उक्त व्यवस्थामा नयाँ शीर्षकमा रकम थप्न नपाइने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन, समायोजित सेनाको महानिर्देशनालय, काठमाडौं सडक विस्तार, विदेशी आयोजनालाई काउन्टर पार्ट फन्ड, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाका लागि भनेर करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अन्यत्र मन्त्रालयबाट काटेर राखेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्वाचनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ भएको मौखिक जानकारी दिए पनि वास्तविक रूपमा नयाँ शीर्षकमा रकम विनियोजन नभएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले बताए । ‘बजेट कानुन हो र राष्ट्रपतिले पारित गरेको दस्तावेजमा कुनै नयाँ शीर्षकमा रकम राखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चालू वर्षको बजेट ल्याएर निर्वाचनका लागि रकम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ खनालका अनुसार असारमा निर्वाचन गर्न चैत मसान्तभित्र नयाँ बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि असारअघि निर्वाचन हुने भए चालू वर्षको बजेट आवश्यक भएको वताए । ‘असारअघि नै निर्वाचन हुने हो भने अहिलेको व्यवस्थाअनुसार छुट्टयाइएको रकमले नपुग्ने देखिएको छ,’ अर्थसचिवले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको पूरा बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव नयाँ अर्थमन्त्रीलाई रहनेछ ।’

अब हुने भनिएको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनका लागि यकिन खर्च तय नभए पनि १० अर्ब रुपैयाँ सजिलै नाघ्ने देखिन्छ । चार वर्षअघिको निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा शान्ति कोषबाट करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र वाषिर्क बजेटमा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त संविधानसभा निर्वाचनका बेला अर्थसचिवसमेत रहेका खनालका अनुसार सबै स्रोतबाट गरेर त्यतिबेला करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘निर्वाचनको खर्च धेरैजसो प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्रीको इमान्दारितामा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने । निर्वाचनको मिति तय भएर नयाँ बजेटसमेत आउने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । निर्वाचनका क्रममा ठूलो गुप्त धन बाहिर आएर बैंकको तरलताको समस्या टार्ने मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्र, रेस्टुरेन्ट पि्रन्टिङ प्रेस, टेलिकमलगायतको व्यापार बढ्ने छ । बढेको खर्चले विशेषगरी जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रका रेस्टुरेन्ट, लज, चाउचाउ, पानी, पेयपदार्थ, मदिरा, चुरोट, जुत्ता, टिसर्ट लगायतको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । पछिल्लो ६ महिनामा विशेषगरी मदिरा, चुरोटलगायत अन्तःशुल्क बढी उठने क्षेत्रको संकुचनले राजस्वमा असर देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा खर्च बढ्ने हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने विगतको अनुभव छ ।

निर्वाचनका क्रममा व्यवसायीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिने भएकाले उक्त रकमलाई पनि उपभोक्ता मूल्यमा जोड्ने हुँदा बजार भाउ बढ्ने खतरा हुन्छ । गैरराजनीतिक दलको नेतृत्वको सरकार भएकाले यस्ता फजुल खर्ची रोक्नुपर्ने चुनौती पनि सरकारको काँधमा आइपुगेको छ ।

गोकण अबसस्थी