संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वीकृत गर्नुभएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यससँगै संवैधानिक अंगहरुमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको छ । यसअघि संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न नसकिने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा थियो ।
अन्तरिम चुनावी सरकारले शुक्रबार बाबुराम सरकारले तयार पारेको अध्यादेश संशोधनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत अध्यादेशमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
दलहरुको सहमति अनुसार बाधा अड्काऊ फुकाइएपछि सोही आदेशका आधारमा संवैधानिक निकाय नियक्तिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।