-सुरेन्द्र पौडेल
राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) निर्माण प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआए एक वर्षभित्र नेपाली नागरिकले जुनसुकै जिल्लाबाट मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) लिन सक्नेछन्। जहाँ जन्मिएका भए पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा जुनसुकै जिल्लाबाट एमआरपी लिन पाउनेछन्। अहिले ‘द्रुत सेवा’ (१० हजार रुपैयाँ तिरेर) बाहेक नागरिकता जारी भएको जिल्लाबाट मात्र सेवाग्राहीले एमआरपी लिन पाउने व्यवस्था छ। एनआइडीका आधारमा एमआरपी वितरण थालेपछि सेवाग्राहीले अहिले कायम रहेको कागजात प्रमाणीकरण गर्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति पाउनेछन्। द्रुत सेवाअन्तर्गत एमआरपीका लागि आवेदन बुझाउन पनि अहिलेजस्तो नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको राहदानी विभाग धाइरहनुपर्ने छैन।
‘सन् २०१४ फेब्रुअरी (२०७० फागुन १६) भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने हाम्रो योजना छ। परिचयपत्र जारी भएपछि अहिलेको नागरिकता विस्थापित हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि राहदानी राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा वितरण हुनेछ।’
गौतमका अनुसार निर्वाचन आयोगले अहिले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि संकलन गरेको तथ्यांक केन्द्रले लिनेछ। आयोगले हालसम्म एक करोड ११ लाख नेपालीको तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले जनाए। यही तथ्यांकका आधारमा केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेछ। व्यक्तिको चार वटा औंलाको छाप, फोटो, सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण समेटिने परिचयपत्र पाउन १६ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
‘परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तथ्यांक केन्द्रमा रहन्छ। एमआरपी वितरण गर्दा रादहानी विभागलाई यही तथ्यांकमा पहुँच दिइन्छ जहाँ उसले आवश्यक कुरा पुष्टि गर्न पाउनेछ,’ गौतमले भने।
विभागले अहिले आवेदन फारामको पछाडि अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी भएको प्रमाणीकरण गरेर ल्याएपछि मात्र एमआरपी दिने गरेको छ। सामान्य सेवा (पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर) अन्तर्गत एमआरपी लिन चाहनेले आवेदन फारम नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र द्रुत सेवाअन्तर्गत लिनेले विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
राहदानी विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक यादव खनालका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि सेवाग्राहीले एमआरपीका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। विभाग र केन्द्रबीच परिचयपत्रको तथ्यांक ‘सेयर’ हुनेहुँदा अहिलेको जस्तो कागज बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन। केन्द्रले परिचयपत्रमा प्रत्येक व्यक्तिलाई दिने फरक-फरक १३ अंकको परिचयका आधारमा एमआरपी लिन चाहने सेवाग्राहीको पहिचान गरिनेछ।
परिचयपत्र जारी भएपछिको अवस्थालाई लक्ष्य गरी विभागले अहिले अनलाइन फारम बुझ्ने प्रणाली विकास गर्न तयारी गरिरहेको छ। सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटोकपीसहित अनलाइन आवदेन दिन सक्नेछन्। सेवाग्राहीको आवेदन प्राप्त भएपछि विभागले त्यहाँ उल्लिखित विवरण र उसको परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अंकको नम्बरमा केन्द्रमा रहेको विवरण जुधाएर हेर्नेछन्। यसरी जुधाउँदा दुवै विवरण मेल देखिएमात्र विभागले एमआरपी जारी गर्नेछ।
‘अहिले कुनै एमआरपी आवेदनमाथि शंका लागे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरी भेरिफाई गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि यस्तो शंका लागेको उत्तिखेरै केन्द्रको तथ्यांक हेरी पुनःप्रमाणित गर्न सकिनेछ।’
परिचयपत्र जारी गर्नकै लागि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन’ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ। गौतमका अनुसार अध्यादेशका रुपमा यो छिट्टै जारी हुनेछ। यसमा नै एमआरपी राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। परिचयपत्रमा तथ्यांक राख्न आवश्यक पर्ने पर्सनलाइजेसन सेन्टर निर्माण, उपकरण र सफ्टवेयरका लागि दुई साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने गौतमले जनाए। यी सबै कार्यका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि सबैभन्दा ठूलो राहत राहदानी विभागले पाउँछ। यसले तथ्यांक पुनःप्रमाणीकरण गर्न विभागलाई सजिलो पार्ने मात्र होइन सेवाग्राहीलाई द्रुत सेवा लिँदा एक सातासम्म काठमाडौं बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउँछ,’ खनालको बुझाइ छ।
चैत्र १९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
