नवलपरासी । नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफल सकिएको छ । १४ अञ्चलमा आधारित समूहमा भएको छलफलको निचोड प्रस्तुत गर्ने क्रम अहिले चलिरहेको छ ।
बन्द सत्रमा हिजो उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सांगठनिक, अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले विधान संशोधन र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
छलफलका सहभागीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन, आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको स्पष्ट कार्यक्रम, संघीयता लगायतका विषयमा नेतृत्व अल्मलिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
संघीयताको सवालमा तराईका प्रतिनिधि लगायत अधिकांशले तराईमा ३ र पहाडमा ३ गरी जम्मा ६ प्रदेशको नीति पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै पहिचान सामथ्र्यको आधारमा तराइमा ५ र पहाडमा ८ प्रदेश गर्दा उचित हुने सुझाव पनि आएको जनाइएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनमा दिनुपर्ने माग पनि सहभागीहरुले जोडदार रुपमा उठाएका छन् ।
त्यसैगरी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पनि सहभागीहरुले आवाज उठाएका छन् भने स्याङ्जाका कांग्रेस नेता शंकर पाण्डेको अगुवाईमा हिन्दू राष्ट्रका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भ्रातृ संगठनहरुभित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्नपनि प्रतिनिधिहरुले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । चुनावमा जानुअघि नेतृत्वबीच उच्चस्तरको एकता कायम हुनु पर्नेमा पनि सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, नवलपरासीका महासमिति प्रतिनिधिहरुले स्थानीय गण्डक र सुस्ता समस्या लगायतका विषयमा पनि सुझाव पेश गरेको महासमिति सदस्य लक्ष्मी बस्ताकोटी बताईन् ।
२०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भएपनि सम्झौता अनुसार काम नभएकाले कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले भारतसँग पहल गर्नुपर्ने र सुस्ताको सीमा विवादलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
आज राति अबेरसम्ममा छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रम सकिने र भोलि नेतृत्वले जवाफ दिएपछि घोषणा पत्र जारी गर्दै कांग्रेस महासमिति वैठक सम्पन्न हुनेछ । महासमिति वैठकमा १ हजार ३ सय भन्दा वढी सदस्यहरु सहभागी छन् ।
RSS
चैत्र २८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
