जेष्ठ ४ गते, २०७० मा प्रकाशितकाठमाडौ – सरकारले जेठ पहिलो सातासम्ममा संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी विभिन्न दलसँगको छलफल तीव्र पारेको छ । तर सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर वार्ता गर्न चाहेको एउटा दल पटक-पटक बोलाउँदा पनि तर्किरहेको छ । यथास्थितिमा वार्तामा समेत नबस्ने अडान लिएको त्यही दल नेकपा-माओवादी के चुनावमा सहभागी होला त ? सरोकारवाला मात्र होइन, माओवादी आफैं पनि अलमलमै छ ।
यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको माओवादी अन्य ३३ दल तथा समूहलाई साथमा लिएर आन्दोलन गरिरहे पनि प्रभाव नगन्य छ । माओवादीले आफ्ना मुद्दा नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । माओवादीकै कतिपय केन्द्रीय सदस्य पार्टी गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव फितलो देखिनु स्वाभाविक ठान्छन् । प्रभाव खुकुलो देखेपछि सरकार पनि उसलाई धेरै भाउ नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ । गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि माओवादीले अस्वीकार गरिरह्यो । त्यसपछि गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैकठबाटै माओवादीको नामै किटेर वार्तामा बोलायो ।
यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको माओवादी अन्य ३३ दल तथा समूहलाई साथमा लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । तर प्रभाव नगन्य छ । कारण, माओवादीले आफ्ना मुद्दा नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । माओवादीकै कतिपय केन्द्रीय सदस्य पार्टी गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव फितलो देखिनु स्वाभाविक ठान्छन् ।
माओवादी प्रभाव खुकुलो देखेपछि सरकार पनि अब उसलाई धेरै भाउ नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ । गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीले पटक-पटक अनौचारिक र पत्र नै पठाएर आग्रह गर्दा पनि माओवादीले अस्वीकार गरिरह्यो । त्यसपछि गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैकठबाटै माओवादीको नामै किटेर वार्तामा बोलायो ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दलहरूसँग वार्ताका लागि आफैं अघि सरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यका अनुसार रेग्मीले वार्तामा बसिदिनुपर्यो भनेर अनौपचारिक रूपमा सन्देश पनि पठाएका थिए । तर यथास्थितिमा वार्तामा नबस्ने पुरानै अडान दोहोर्याइदिए उनले । एक मन्त्रीका अनुसार त्यसपछि आजित भएका रेग्मी अब माओवादीलाई धेरै ‘भाउ’ नदिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
‘हाम्रो मुख्य दायित्व निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु हो । सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुन् भनेर प्रयास गर्ने हो तर राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो होइन,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा केही फरक मत भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
चार राजनीतिक शक्तिमात्र बसेर निर्माण गरेको भन्दै सरकारविरोधी मोर्चामा केही समय माओवादीसँगै रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीलगायत सरकारसँग वार्तामा बसिसकेका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित आफ्ना माग सम्बोधन भए चुनावमा जान उनीहरू तयार नै देखिन्छन्, यसले सरकारको मनोबल बढाएको छ । माओवादीलाई अब धेरै अनुनय नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकाले पनि सरकारले ‘निःसर्त वार्ता’ भनेको हो । बरु अलि उग्र बने अवैध हतियारको मुद्दामा केही पेल्दै लैजाने सरकारी सोच छ । कतिपय माओवादी नेताले आफ्ना सुरक्षाका लागि तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनमा दर्ता गरेर लिएका हतियार अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
त्यसो भए माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुन्न त ? अध्यक्ष वैद्य आफूहरूले उठाएका मागमा छलफल गर्ने गरी वार्तामा बोलाए बस्न सकिने बताउँछन् । ‘निःसर्त वार्तामा बस्ने भन्ने हुँदैन । आन्दोलनकारीका जहिल्यै माग हुन्छन्, त्यसमै छलफल नगर्ने हो भने केको वार्ता ?’ मेची-महाकाली अभियानका लागि सुदूरपश्चिममा रहेका वैद्य भन्छन्, ‘राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने अनि राजनीतिक विषय समाधान गर्न सकिन्न भन्नु गलत हो । राज्यसत्ता सम्हालेकाले रेग्मी सरकारले राजनीतिक विषय पनि डिल गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचनबारे माओवादीभित्रै फरक-फरक मत रहेकाले पनि उसले प्रस्ट धारणा ल्याउन नसकेको हो । सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने अध्यक्ष वैद्यको भनाइले उनी बहिष्कारको राजनीति गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । वैद्य भन्छन्, ‘यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने भनेको हो, बहिष्कार नै गर्छौं भनेका छैनांै ।’
सरकार गठनसँगै यसको विरोधमा ओर्लिएको माओवादीले निर्वाचनका लागि अघि सारेको सर्त पूरा गर्नु असम्भवप्रायः छ । किनकि, उसले त्यही निर्वाचन गर्न भनेर फुकाइएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ खारेजीको माग राखेको छ । उसको दोस्रो माग हो, नागरिकता विधेयक खारेजी र नागरिकता वितरणमा रोक । जसलाई मधेसवादी दलले भने निर्वाचनको पूर्वसर्त बनाएका छन् । माओवादीलाई रिझाउँदा मधेसवादी दल भडकिने खतरा छ ।
माओवादीसहित ३३ दलले थपेको अर्को सर्त हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोेकमानसिंह कार्कीजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिको नियुक्ति बदर । एकपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइसकेपछि सरकारले चाहेर पनि बदर गर्न सक्दैन । सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाटै केही भए फरक कुरा हो । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाललगायत नेता निर्वाचनमा भाग लिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । रेग्मी सरकारले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेज गर्न नसक्ने बुझेकी उनी भन्छिन्, ‘राखिएका सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने छैन । वार्ताको टेबुलमा बसेपछि कति माग तत्कालै पूरा हुन्छन्, कति भविष्यमा पूरा गर्ने वा सच्याउने गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।’
निर्वाचनसँग आफूहरू नडराएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशीलाई नागरिकता दिएर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । निर्वाचन पक्षधर माओवादी नेताले ‘फेस सेभिङ’ खोजेका छन् । नागरिकता वितरणसम्बन्धी माग पूरा भए वा विदेशीले नपाउने सुनिश्चितता गरे उनीहरू अन्य विषय थाती राख्न तयार देखिन्छन् । एउटा भए पनि माग पूरा हुँदा सम्मानजनक अवतरणको अवस्था रहने उनीहरूको बुझाइ छ । तर मंसिरमा पनि निर्वाचन हुनेमा शंका रहेकाले यो धार खुलेर अघि आउन सकेको छैन । त्यसैले पनि माओवादीले दल दर्ता नगरेको र निर्वाचनमा चासो नदिएको हो । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि जेठ १५ सम्मको समय दिएको छ ।
‘निर्वाचन हुने अवस्थामा हामीलाई अलग्याउन सक्दैनन् । दल दर्ता त अन्तिम समयमा गर्दा पनि भइहाल्यो । निर्वाचनको सुनिश्चितताबिना अहिल्यै अघि सर्नुको अर्थ छैन,’ एक नेताले भने । एमाओवादी पनि माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार नै गरोस् भन्ने चाहन्छ । ताकि, निर्वाचनमा आफ्नो पकड कमजोर नहोस् । माओवादी निर्वाचनमा सहभागी भए आफ्नो भोट निकै काटिने उसले ठानेको छ ।
केही बाह्य शक्ति पनि माओवादीलाई अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिरै रहँदा अस्थिर नेपाली राजनीतिमा खेल्न पाइन्छ भन्ने सोचका कारण बहिष्कार नै गरोस् भन्ने चाहन्छन् । माओवादीभित्रै कतिपय नेता पार्टीले धेरै सिट जित्न नसक्ने निष्कर्षका कारण पनि निर्वाचनबाट हच्किएका छन् । ‘कतिपय साथीहरूलाई एमाओवादीलाई धेरै ठाउँमा हराउन सकिएला तर आफैंले धेरै स्थानमा जित्न नसक्दा मनोबल कमजोर हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘एमाओवादीसँगै कार्यगत एकता गर्दा फुटको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।’ सचिव नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको एउटा तप्का भने फेरि पनि कडा संघर्षमा जानुको विकल्प देख्दैन । उनीहरूले क्रान्ति पूरा नभएको र त्यसलाई फेरि ब्युँताउन सम्भव रहेको भन्दै पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
