क्यास र ड्यास माओवादी एकीकरणतर्फ,-‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’माओवादीको सर्त गणतान्त्रिक माओवादी बन्ने आधार निर्माण होश

– दीपेन्द्र विष्ट                
 
विभाजन भएको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा दुई माओवादीबीच एकीकरणबारे छलफल सुरु भएको छ । एकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको नेकपा-माओवादी सचिव नेत्रविक्रम चन्दले खुलासा गरे ।
‘पार्टी एकीकरणबारे एमाओवादी नेता र हामीबीच छलफल भइरहेको छ, विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छौं,’उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको सातौं महाधिबेशनको लाइनको सेरोफेरोमा सहमति भए एकीकरण गर्न तयार छौं ।’ नेकपा-माओवादीले गत पुसमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’लाई एकताको सर्त बनाएको छ ।
एमाओवादीका नेताहरु पनि पुरानो  संसदीय अवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेकाले एकीकरणको सम्भावना बढेको चन्दले बताए । ‘अब उनीहरु पनि सोच्न बाध्य भएका छन्, एकपटक राज्य सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति नअपनाएसम्म परिवर्तन हुदैन भन्नेमा छन्,’ उनले भने ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता कृष्णबहादुर महरासँग पार्टी एकीकरणबारे अनौपचारिक/औपचारिकरुपमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘संसदीय राजनीतिबाट आफ्नो कार्यदिशा पारित गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा साथीहरु पुगिसकेका छन्, त्यसकारण हामीले ठिक छ सच्चिएर आएमा एकीकरणबारे सोचौं भनेका छौं,’ उनले भने ।
चन्दले एमाओवादीसँगै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनेबारे अन्य बामपन्थी दलहरुसँग छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । ‘नेपालमा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट छन्,’ उनले योजना सुनाए, ‘सवै बाम दलबीच एउटा केन्द्र बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’
हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशाप्रति एमाओवादी नेताहरु नै असुन्तृष्टि रहेको दाबी गर्दै उनले कार्यकर्ताको दवाव थेग्न पनि एमाओवादी नेतृत्व गाह्रो भइरहेको बताए । माघमा सम्पन्न एमाओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनयुद्धको जगमा टेकेर पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशा पारित गरेको थियो ।
एमाओवादीको माथिल्लोस्तरका नेतामा मात्र नभइ सिंगो पार्टी पंक्ति नै गलत कार्यदिशा पारित गरेको भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको दाबी चन्दको थियो । ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् त्यस्ता निर्णय विदेशीको दवावमा गर्नु पर्ने बाध्यतामा एमाओवादीका साथीहरु छन्,’ उनले भने ।
पार्टी एकीकरण कुनै विदेशीको दवाव नभई एमाओवादीले आफ्नो पार्टीको लाइन स्वीकारेको अवस्थामा मात्र हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीलाई कसैको दवाव पनि छैन, दवावमा फुटेका पनि होइनौं, जुट्ने पनि छैनौं,’ उनले भने ।
पार्टीको सिद्धान्त, कार्यदिशामा एकमत भएमात्र पार्टी एकीकरण सम्भावना रहने उनले बताए । ‘पार्टी फुट्न भन्दा अघि पनि हामीले एमाओवादी नेतृत्वलाई पटक-पटक सच्चिनको लागि सुझाव, सल्लाह दिएका थियौं, केही विकल्प नचलेपछि अलग भयौं,’ उनले भने, ‘अब पनि सचिन चांहदैनन भने एकीकरणको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएका सवै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘ती सहमति विपरीत चलेपछि हामी अलग भयौं, अब पनि कार्यान्वयन त गर्ने समहमति हुनपर्छ,’  उनले भने ।  
पछिल्लोपटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि संसदीय राजनीतिबाट कहिं पनि नपुगिने निष्कर्ष पुगिसकेको उनको भनाई थियो । पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ मोडलबारे सबै पार्टीसँग छलफल गरेर अघि बढ्न पर्ने उनले बताए ।  
चुनाव विरोधी होइनौं
चन्दले आफ्नो पार्टी वार्ता र निर्वाचन विरोधी नभएको दाबी गर्दै  संविधानसभा निर्वाचनको राजनीतिक औचित्य पुष्टि नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुनको कुनै अर्थ नभएको  बताए ।
‘निर्वाचन विरोधी कसैले हामीलाई बनाउँदै छ भने त्यो गलत हो, अब हुने निर्वाचन किन र के का लागि भन्ने त जनतालाई बुझाउने पर्‍यो नि ?’ उनले भने । नेकपा-माओवादीलाई निर्वाचन विरोधी बनाए पनि स्वंय एमाओवादी नेताहरुले निर्वाचन नचाहेको उनको आरोप थियो । ‘उनीहरुका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दैछ निर्वाचन हुने नहुनेबारे, हामी त स्पष्टरुपमा भन्दै आएका छौं न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राज्य पुर्नसंरचनाको स्पष्ट खाका नल्याएसम्म निर्वाचन गर्नको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने । सम्पूर्ण बुद्धिजीवि, नागरिक समाज अहिलेको सरकारबारे विभाजित भएको भन्दै उनले निर्वाचन हुन नसक्ने बताए ।
संविधानको खाकाबारे बहस चलाएर मात्र निर्वाचनमा गए त्यसले सार्थकता हुने उनको भनाइ छ । ‘बहस र छलफल नचलाई गरिएको निर्वाचन पहिलेकै जस्तो भाडभइलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बुद्धिजिवी, नागरिक समाज लगायतसंग छलफल गरौ, अनि निष्कर्षमा पुगौं ।’ संसदीय निर्वाचनमा आफूहरु सहभागी हुने भन्दै उनले नयाँ मोडलको प्रजातन्त्रकोबारेमा कांग्रेस, एमाले लगायत दलले छलफलका लागि तयार हुन पर्ने बताए ।
‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थापिका, जनताका जनजीविकाका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न सक्ने नयाँ मोडल हुन सक्छ,’ उनले भने,’ यसबारेमा खुलेर बहस गरौं, विदेशीले हाम्रा बारेमा निर्णय गर्ने, अनि हामीले उनीहरुको निर्देशन मान्ने, यो हुन सक्दैन ।’  – ekantipur