सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई आफ्नो पहिचान अनुसारको राहदानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
तेश्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता लिएका तेश्रोलिंगीलाई उनीहरुकै पहिचान अनुसार राहदानी दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको सर्वोच्च सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीको संस्था नील हिरा समाजले पहिचान अनुसारको राहदानी पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलाशले तेश्रोलिंगीको पहिचान अनुसारकै राहदानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
यसअघि गृहमन्त्रालयले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नागरिकतामा भएको पहिचान अनुसार राहदानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च दिएको आदेशको समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले स्वागत गर्नु भएको छ ।