संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि गठित चुनावी सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । यस सय दिनको बीचमा सरकारले मुस्किलले मंसिर ४ गतेका लागि चुनावी तिथि तोक्नमात्र सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार दिउँसो ४ बजे सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सय दिनका गतिविधि तथा उपलब्धी सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका उपलब्धीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि निर्वाचन घोषणासम्मलाई समेटिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुखहरुको नियुक्ति भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले निर्वाचन प्रकियाप्रति फरक मत राख्दै आएका राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय परामर्श र समन्वय समिति गठन गरेको छ ।’
सरकारले निर्वाचन आयोगले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न्न ४ वटा ऐनहरुमा छलफल गरी राय तथा सुझाव संकलन गर्न तत्कालिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ३३ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको पनि उपलब्धीकोरुपमा समेटिएको छ । त्यसका लागि ४० दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित ३ वटा ऐनका संशोधन तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरेको जनाइएको छ । ‘यससगै संविधानसभाको निर्वाचनका लागि कानुनी आवश्यकता पूरा भई निर्वाचन वातावरण निर्माण भएको छ,’ सरकारले उपलब्धी पुस्तिकामा लेखेको छ, ‘अध्यादेश सिफारिससंगै सरकारले २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।’ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि परिवर्तित जनसंख्या अनुरुप २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ ।
सरकार गठन हुनेबित्तिकै नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०६६ प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरण नियन्त्रण र अन्तराष्ट्रिय आतंकवादमा हुने लगानी उपर नियन्त्रण गर्न बनेको कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो र अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण दोश्रो संशोधन अध्यादेश, २०७० र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी प्रमाणीकरण भई जारी भएको जनाएको छ ।
जनताका गुनासा सुन्न सुरु गरिएको हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोहरुको र्फछ्यौट ८१.१३ प्रतिशत पुर्याइएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
सरकारको आफ्नो सय दिनको कार्यकालमा समष्टि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘ बैशाख महिनामा मुद्रास्पिmति दर एक अंक कायम रहेको, विदेशी विनिमय संचिति बढेको, राजस्व असुली बृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छ,’ सरकारले भनेको छ, ‘लगानीको वातावरण्ँ सृजना गर्न स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई सकृय बनाइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
यसैगरी सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो रंगको एलपी ग्यास बिक्री वितरणको कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा अन्य केही मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले २०७० असार ६ गते सुदूरपश्चिमाञ्चलको बाढीग्रस्त जिल्लाहरु दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरुको स्थलगत एवं हवाई निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिको जानकारी लिई उद्धारका कार्य सञ्चालन गरेको जनाएको छ छ ।
चुनावी प्रयोजनका लागि गत चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । गठन भएको तीन महिनापछि सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ ।
आषाढ़ ९ गते, २०७० मा प्रकाशित
