काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राजधानीको ७७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आफ्नै एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राजनीतिक सल्लाहकार संस्थापक रहेको एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई ३० वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिएको खुलासा भएको कान्तिपुर दैनिकीले समाचार प्रकासित गरेको छ ।
उक्त कान्तिपुर समाचार अनुसार ‘माक्र्सीय गुरुकुल’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै भट्टराई सरकारले हाल महांकाल गाविसमा पर्ने ७७ रोपनी १२ आना जग्गा दिएको हो । २०६९ असार ३१ गते दर्ता भएको यो गैरसरकारी संस्थाको उल्लेख्य सामाजिक योगदानका काम गरेको रेकर्ड नभए पनि भट्टराई सरकारले त्यसअघि नै १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन १७ को बैठकले साविकको चपली भद्रकाली गाविस र हालको महांकाल गाविसमा रहेको कित्ता नं ६४ को ७७ रोपनी १२ आना जग्गा भाडा रकमसमेत नखुलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय मूल्यअनुसार प्रतिआना ८ लाख दरले उक्त जग्गाको मूल्य हाल करिब एक अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘वाषिर्क शुल्क एवं देहायबमोजिम सर्तको अधीनमा रही’ भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसमा कुनै शुल्क उल्लेख छैन ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल, उनकै श्रीमती बलावती शर्मा, एमाओवादीकै केन्द्रीय सदस्यहरू स्वनाम साथी र घनश्याम शर्मा संस्थापक रहेको संस्थालाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको हो । जबकि २०६६ सालमा सर्वदलीय सहमतिबाट उक्त जग्गा महांकाल जनजागृति उच्च माविलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले काठमाडौं जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी र गाविस सचिव रामप्रसाद अचार्यलाई जग्गा लिजमा दिन निर्देशन दिएका थिए । जिविस स्रोतअनुसार स्थानीय विकास अधिकारी र गाविस सचिवलाई राजनीतिक दबाब दिई रातारात पत्र लेख्न बाध्य बनाइएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयलाई दिने तयारी भइरहेको जग्गा पत्तै नदिई ‘मनको चैन प्राप्त गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह’ गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको एनजीओलाई दिने उक्त निर्णयको स्थानीयवासीले चर्को विरोध गरेका छन् ।
‘गाविससूग अनुरोध गरेर विद्यालयको नाममा नामसारी गर्न ठीक पारेका थियौं,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य गणेश कोइरालाले भने, ‘थाहै नदिई माओवादीको एनजीओलाई दिइएछ ।’
यसबारे गाविसले असार ७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरे पनि स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि त्यत्तिकै स्थगन भयो ।
माक्र्सीय गुरुकुल संस्थाका सदस्य एवं एमाओवादी नेता स्वनाम साथीले भने जग्गा विद्यालयलाई दिने निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले सरकारसूग माग गर्यौं, उसले उपलब्ध गरायो,’ उनले भने, ‘जग्गा कसको हो भन्ने हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन ।’
स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिदिने भन्दै र विरोधका स्वर मत्थर पार्न घनश्याम पौडेल अचेल महांकालवासीको घरदैलो पुग्ने गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने जग्गा विद्यालयकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । एमाले महांकाल गाउू कमिटी अध्यक्ष प्रमिला सापकोटाले विद्यालयको जग्गा कुनै राजनीतिक दलको संस्थालाई उपलब्ध गराउन नदिने बताइन् । ‘पितापुर्खाले विद्यालयलाई संरक्षण गर्न दिएको जग्गा कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई दिन्नौं,’ उनले भनिन् ।
– दीपेन्द्र विष्ट
आषाढ़ १३ गते, २०७० मा प्रकाशित
