ठेक्कापट्टाको झन्झटिलो प्रक्रिया र प्रशासन संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि विकास खर्च न्यून भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
एकै आर्थिक वर्षमा तीन पटक बजेट आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा कूल विकास खर्चको एक तिहाइ भन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा विकास निर्माणमा ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा झण्डै ४० अर्ब रुपैँयामात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
यति ठूलो परिमाणमा विकास खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य अपुरो रहने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
अर्थविद् डा पोषराज पाण्डे सरकारको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी झन्झटिलो नियमका कारण आयोजनाहरु समयमै शुरु हुन नसक्दा पुरा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
आषाढ़ २८ गते, २०७० मा प्रकाशित
