– कृष्ण खनाल
बुटवल । भारतको हिमालचल प्रदेशमा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी-१९५० विपरित नेपाली नागरिकहरुलाई शासनकार्ड दिन बन्द गरेको कारण प्रावासी नेपालीहरु माथि अन्यायन भएको मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले जनाएको छ । त्यहाको स्थानिय सरकारले विगतका बर्षहरुमा नेपाली नागरिकहरुलाई दिदै आएको शासनकार्ड बन्द गर्ने र पुरानाकार्डहरु समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको कारण जसबाट प्रवासी नेपालीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको कारण आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यहाको स्थानिय सरकारले नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिक भएको भन्दै शासनकार्ड वितरणमा रोक लगाउनुको साथै पुराकार्डहरु समेत खारेज गरेको र तिब्बती नागरिकहरुलाई भने उनीहरु शरणार्थी भएको कारण शारनकार्ड वितरण गरिरहेको मुल प्रवाह अखिल भारत नेपानी एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसीले जानकारी दिएका छन ।
यसरी त्यहाको स्थानिय प्रादेशिक सरकारले नेपालीहरुलाई शासनकार्ड वितरणमा रोक लगाउदा नेपालीहरु मोवाईल फोनको सिम प्रयोग गर्न बाट बञ्चित हुनुको साथै, विद्यालयमा भर्न हुन र अध्ययन गर्न समेत नपाउने, कुनैपनि बैंकमा खाता खोल्न नपाउने लगायत विभिन्न खाद्यान्न र ईन्धनमा समेत सहुलियत पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष केसीको भनाई रहेको छ । गत जुन महिनाको २४ गते देखि प्रवासी नेपालीहरुमाथि प्रत्यक्ष प्रवाभ परेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नको लागि मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिले नेपाल सरकार अन्तरिम मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र समेत बझुाएको छ ।
बुधवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरी मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसीले अहिले हिमालचल राज्यमा मात्र यस्तो नियम लागू भएको र विस्तारै केन्द्रीय सरकारले अन्य क्षेत्रहरुमा पनि नेपालीहरुलाई राशनकार्ड वितरण नगर्ने र पुराना कार्ड पनि मान्य नहुने व्यवस्था गर्ने संभावना नरहेको भन्दै यससमा नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताएका छन ।
उनले भने
श्रावण २३ गते, २०७० मा प्रकाशित
