इजरायल सरकारले अधिनस्थ प्यालेस्टिनी इलाकामा यहुदीहरुलाई बसोबास गराउन एक हजारभन्दा बढी नयां घरहरु निर्माण गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको छ।
आवास मन्त्री युरी एरियलले भने, इजरायली नागरिकहरुको आवश्यकता पुरा गर्नकालागि वेस्ट ब्यांक तथा पूर्वी जेरुसलममा नयां घरहरु बनाइनेछ।
जेरुसलममा इजरायल तथा प्यालेस्टिनीहरुबीच वार्ता शुरु हुन तीन दिन अघि यस्तो घोषणा गरिएको हो।
अधिनस्थ प्यालेस्टिनी इलाकामा यहुदीहरुकालागि नयां वस्ती निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर इजरायल तथा प्यालेस्टिनीहरुबीच सेप्टेम्बर २०१० मा पछिल्लो प्रत्यक्ष वार्ता रोकिएको थियो।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले नयां वस्ती निर्माण गर्ने काम नरोकिएसम्म वार्तामा नबस्ने बताएका थिए, तर अमेरिकी दबाब पछि उनी वार्तामा बस्न सहमत भएका थिए।
प्यालेस्टिनीहरुलाई वार्तामा बस्न मनाउन इजरायलले एकसयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी बन्दीहरुलाई रिहा गर्न सहमति जनाएको छ।
ती मध्ये केही मंगलबार रिहा गरिनेछन्।
इजरायलले सन् १९६७ मा वेस्ट ब्यांक तथा पूर्वी जेरुसलममाथि कब्जा जमाए यता निर्माण गरेका एकसयभन्दा बढी वस्तीहरुमा झण्डै पांचलाख यहुदीहरु बसोबास गर्दछन्।
प्यालेस्टिनीहरुचाहिं ती इलाका लगायत गाजा पट्टी पनि समेटेर आफ्नो छुट्टै राज्य बनाउन चाहन्छन्।
आवास मन्त्री युरी एरियलले पूर्वी जेरुसलममा झण्डै आठसय वटा अपार्टमेन्टहरु र वेस्ट ब्यांकमा झण्डै चारसयवटा ठूला आवासगृहहरु बनाइने बताए।
एक वक्तव्यमा उनले भने, “संसारको कुनै पनि मुलुकले उसले कहां निर्माण गर्न सक्छ र कहां सक्दैन भनेर अरु कसैबाट आदेश लिंदैन। हामीले पुरै मुलुकभरि वस्ती बसाउने र निर्माण कार्य जारी राख्नेछौं।”
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अधिनस्थ इलाकामा वस्ती बसाल्ने कामलाई गैरकानुनी ठानिन्छ यद्यपि इजरायल ती भनाइहरुलाई मान्दैन।
इजरायलले प्यालेस्टिनीहरुको एउटा स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्ने प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै आएको छ।
उसले त्यस्तो नयां राज्य अन्तत उग्रवादी प्यालेस्टिनी समूह हमासको नियन्त्रणमा जाने र इजरायलमाथि हमला गर्न प्रयोग गरिने आशंका गर्दछ।
तर प्यालेस्टिनीहरुचाहिं दुईवटा स्थिर राज्यहरुको निर्माणबाट मात्रै दुबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनसक्ने बताउंछन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका पनि छुट्टै प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा छ, तर त्यस्तो राज्य आपसी वार्ताका आधारमा मात्र बनाइनु पर्ने उसको अडान रहंदै आएको छ।
इजरायलको सहमति विना गठन गरिने प्यालेस्टिनी राज्यलाई उसले समर्थन दिने संभावना देखिदैन।
Agencies / BBCNEPALI
श्रावण २८ गते, २०७० मा प्रकाशित
