संविधानसभा निर्वाचनका लागि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका सीमा २०६४ को निर्वाचनकै जस्तो कायम

काठमाडौ – संविधानसभा निर्वाचनका लागि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका सीमा २०६४ को निर्वाचनकै जस्तो कायम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले  निर्वाचन आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको’ प्रतिवेदनमा अघिल्लो निर्वाचनमा कायम कुनै पनि क्षेत्रको सीमा परिवर्तन गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलका अनुसार पूरानो संविधानसभाकै निरन्तरताका रूपमा अर्को निर्वाचन हून लागेको लगायत कारण २०६४ कै क्षेत्र कायम राख्ने सिफारिस गरिएको हो ।

जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्लामा सिट संख्या बढाउन अन्त घटाउने ठाउँ नपाएपछि आयोगले सबै क्षेत्र पुर्ववत राखेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनूसार आयोगले २ सय ४० क्षेत्र बढाउन नसक्ने, अन्तरिम संविधान जारी हुँदा कायम २०५ क्षेत्र घटाउन नसक्ने, २०६४ को निर्वाचन अघि मधेस केन्दि्रत दलहरूको माग अनुसार ३५ क्षेत्र थप गरिएका २५ मध्ये २४ जिल्लामा जनसंख्या बढेको जस्ता कठिनाइले निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर नभएको हो ।

प्रतिवेदनमा सिट यथावत् रहेपछि तिनको सीमा मात्र चलाउन आवश्यक नभएको प्रस्टीकरण दिइएको छ । चुनावी तिथिको दबाब र राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरी पर्याप्त समय दिएर क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा कम्तीमा २० वर्षको अन्तरालपछि मात्र क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । ‘प्रत्येक दोस्रो जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक भएलगत्तै कम्तीमा ३ महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरिनूपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्ष्ाेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक अद्यावधिक राख्ने निकाय समेत तोकिनु आवश्यक छ ।’ आयोगले काम गर्दाकेन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नापी विभाग र अन्य सरकारी निकायले उपलब्ध गराएका आँकडाहरूमा समेत एकरूपता नभएपछि आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।