सरकारलाई आगामी संविधानसभा चुनावमा सेना परिचालनका लागि बाटो खुल्यो

अन्तरिम संविधानको धारा १४५ मा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा बाहेक सेना परिचालनको निर्णय एक महिनाभित्र संसदले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, हाल संसद नभएकोले सो प्रावधानलाई नयाँ संसद गठनपछि अनुमोदन गर्नेगरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरिएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि अब सरकारले चुनावमा पहिलो पंक्तिमा जनपद प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र त्यसपछि सेनाको घेरा बनाएर सुरक्षा दिने छ ।