कांग्रेसको घोषणापत्र टुंगियो/’७ प्रदेशको संघीय मोडल’-१३ प्रदेशको विकल्पमा पनि खुला

– १३ प्रदेशको विकल्पमा पनि खुला

– आलङ्ककारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री

– नगर/गाउपालिकाको संख्या एक हजार

– प्रदेशभित्र कसैको पनि अग्राधिकार नहुने

– प्रान्तहरु निर्माण गर्दा जिल्ला नटुक्राउने  

– केन्द्रीय राजस्व र अनुदान बाँडफाड गर्न वित्तिय आयोग

कांग्रेसले बहुपहिचायुक्त ७ प्रदेशको संघीय मोडल र संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरुपसहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । संघीयतामा उसले १३ प्रदेशको विकल्पलाई पनि छलफलका लागि खुला राखेको छ ।

 कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकोत्वमा रहेको घोषणापत्र तयारी समितिको शनीबारको बैठकले घोषणापत्रको अन्तिम टुंगो लगाएको हो । संघियतामा कसरी जाने भन्नेमा पार्टीभित्रै अन्यौल भएकाले घोषणापत्र निर्माणमा समेत ढिलाई हुन पुगेको हो ।

पार्टीभित्र ७ र १३ प्रदेशबाहेक अन्य विकल्पमा पनि सुझाव आएका थिए । केन्द्रीय पदाधिकारी समेतको उपस्थितीमा बसेको घोषणापत्र तयारी समितिको बैठकले यसअघि महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएको सुझाव अनुसारै १३ प्रदेशको विकल्पलाई खुला राख्दै सात प्रदेशको मोडल अघि सारेको हो ।

पौडेलले घोषणापत्रलाई टुंगाईएको जनाउूदै तीन/चार दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताए । ‘घोषणापत्रमा आउने सवै मुद्दालाई टुंगाएका छौ, जनताका माझ लैजादा संक्षिप्त र विस्तृत दुवै स्वरुपमा छाप्ने तयारी भएकाले अझै बाहिर आउन दुई/तीन दिन लाग्न सक्छ’ उनले भने ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संघियताबारे पार्टीको छुट्टै धारणा भए पनि सवै जातजाती र समुदायलाई मान्य हुनेगरी जाने कांग्रेसको धारणा छ । ‘पहिचान र सामथ्र्यलाई मुल आधार बनाउूदै मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू समुदाय लगायतका बर्ग र समुदाय सवैको भावनाको सम्मान गर्दै सवैलाई मान्य हुनेगरी संघियतालाई अन्तिम रुप दिन कांग्रेस तयार छ’, घोषणापत्रमा उल्व्लेख छ ।

कांग्रेसले प्रदेशको सीमाकंन संविधानमै गर्ने तर नामङ्ककन गर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिने निर्णय लिएको छ । सीमाकंन गर्दा जिल्ला टुक्राउन नहुने उसको प्रस्ताव ल्याएको छ ।  राज्यपुर्नसंरचना व|mममा केही प्रदेशको मात्र नभएर स्थानीय इकाई, गाउपालिका र नगरपालिकासम्मका सबै निकायको पुर्ननामाङ्कन हुने हुदा नामाङ्कनका व|mममा सबै पहिचानको प्रतिनिधित्व हुने उसले उल्लेख गरेको छ ।

 

‘संघीय एकाईको नाम जे राखे पनि त्यो नाम कुनै भाषा, संस्कृति वा लिपिबाट नै आएको हुन्छ, विगतको अनुभवलाई नै हेर्ने हो भने पनि अहिले विद्यमान नामहरू कुनै न कुनै भाषा वा संस्कृतिबाट नै आएका हुन’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नामलाई सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ । कुनै समुदायको नामाङ्कन हुदैमा त्यो समुदायले गर्व महसुस गर्छ र अन्य समुदायको अधिकारमा कुनै असर हुदैन भने त्यसमा कसैको आपित्त हुनुहुदैन तर प्रत्येक प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा त्यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै नागरिकका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ ।’

 

जति प्रदेश बने पनि बहुपहिचानयुक्त हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘नेपालका गाउहरूको आधारभूत चरित्र नै बहुजातीय भएकाले दुईदेखि सय जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि प्रदेशहरू स्पस्टतः बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त बन्नेछ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालमा संघीयता विविधतायुक्त समाजलाई व्यवस्थापन गर्न र मजबुत बनाउनका लागि हुनुपर्छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बनेका यस्ता प्रदेशहरूमा मुख्य जातिको पहिचान मुखर भए पनि प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक नै हुनेछन ।’

उसले प्रदेशभित्र विशेष क्षेत्रहरू गठन गर्न सकिने तर प्रदेशभित्र कसैको पनि राजनीतिक अग्राधिकार नरहने प्रष्ट पारेको छ ।

तीन तहको सघीय मोडलमा कांग्रेसले केन्द्रलाई संघीय तह उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय तहमा संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संघीय सम्वैधानिक आयोगहरु रहनेछन । संघीय तहभन्दा तलको प्रादेशिक तहमा प्रदेशको शासन संचालन र प्रादेशिक क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछन । त्यस्तै स्थानीय तहमा गाउूपालिका, नगरपालिका रहनेछन । स्थानीयतह संचालनका लागि निर्वाचित परिषद् रहने र त्यस परिषद्ले स्थानीयतहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रावधान रहने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

 

आवश्यक ठाउूमा जातीय, भाषिक, समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भगौलिक क्षेत्रलाई बहुल वा एकल सास्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र या विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने निर्णय कांग्रेसको छ । कांग्रेसले बलियो स्थानीय सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै देशभरमा नगर/गाउूपालिकाको संख्या हजार हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश निर्माण गर्दा विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने गराउने आधारसगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थिक