– राजेन्द्र फुयाल
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारविरुद्ध पहिलो दिन कसैका विरुद्ध दाबी विरोधका उजुरी परेनन् । १ सय २२ दलका समानुपातिक सूचीमा ११ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम छ ।
आयोगद्वारा बुधबार सार्वजनिक भएको सूचीका उम्मेदवारको योग्यताबारे दाबी विरोध गर्न कात्तिक १३ सम्मको समय तोकेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार, उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुगेको उजुरी प्रम्ााणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ ।
निर्वाचन कानुनमा फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्थ्ाा छ । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वोस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएर पनि ‘फरार’ रहेका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको छ ।
निर्वाचन कानुनअनुसार योग्यता नपुगेका र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाको सूचीबाट हट्नेछन् । तर आयोगले जसका विरुद्ध उजुरी पर्छ उसैको योग्यतामा मात्र जाँचबुझ गर्नेछ । दाबी विरोधको सूचना उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको योग्यताबारे परेको उजुरी छानबिन पछि नाम हटेको सूचना कात्तिक २१ गते प्रकाशन गर्नेछ । बन्दसूचीमा नाम परेका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा कात्तिक २२ देखि २८ गतेसम्म मौका पाउनेछन् । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन कात्तिक २९ गते हुनेछ ।
निर्वाचन कानुनअनुसार दाबी विरोधका कारण कुनै उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द भएमा पनि सम्बन्धित दलले अर्को नाम पठाउन पाउने छैन । मिश्रति समानान्तर निर्वाचन प्रणालीमा ३३५ सिट कुनै पनि दलले जित्न नसक्ने भएका कारण उम्मेदवारको संख्या घटा पनि दललाई खास फरक भने पर्दैन । दलले देशभरिबाट पाउने मतका आधारमा प्राप्त गर्ने समानुपातिक कोटामा सभासद हुनका लागि बन्दसूचीको उम्मेदवारी कायम रहेको हुनुपर्छ । बन्दसूची संविधानसभा संसदो कार्यकालभरि मान्य हुने भएकाले पछि कुनै कारणले समानुपातिक कोटाका सभासदको पद रिक्त भएमा पनि सूचीभित्रबाट मात्र पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई सभासद बनाउन सक्छ ।
उच्चस्तरमा छलफल
निर्वाचन तयारीबारे राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सरकार प्रमुखबीच बिहीबार छलफल भएको ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अध्यक्ष रेम्मीले बिहीबारै चुनावका लागि भइरहेको तयारी र वातावरणबारे जानकारी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषमा पनि छलफल भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूले मंसिर ४ को निर्वाचनबारे मन्त्रिपरिषदा अक्ष्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।
कार्तिक ८ गते, २०७० मा प्रकाशित
