काठमाडौं – कांग्रेसले एमाओवादीले राखेको अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार बेहोरेको एमाओवादीले निर्वाचनबाट कांग्रेस-एमाले दुई तिहाइको निकटमा पुग्ने देखेपछि सशंकित हुँदै उसले सरकार र संविधान निर्माणसमेत सहमतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले बुधबार आफ्नै निवास महाराजगन्जमा राखेको राजधानीमा उपलब्ध कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । विगतमा सहमतिलाई मात्रै जोड दिँदा संविधान बन्न नसकी संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको निचोडका साथ कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमाओवादीको ‘सर्त’ नमान्ने निर्णय लिएको हो ।
कांग्रेस सभापति कोइरालासँग सोमबार भएको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कारको चेतावनी दिएको एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास व्यवहारबाट गर्नुपर्ने तर संविधान संशोधनतिर लाग्न नहुने सुझाव उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दिएका थिए ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार हुने अडान राख्ने भएको छ । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान जारी नगरेसम्म राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएको हो । कांग्रेस सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । तर, उनीहरूले एमाओवादीले राखेजस्तो अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताएका थिए । नेताहरूले संविधानमा नै सहमतिको मात्रै व्यवस्था गर्दा सरकार र संविधानसमेत बन्न नसक्ने अवस्था आई मुलुक झनै अस्थिरतातर्फ धकलिने बताएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले अन्तरिम संविधानले सरकार निर्माण र नयाँ संविधानका विषयसमेत सहमतिबाट नै गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेकाले संशोधनको आवश्यकता नपर्ने बताए । ‘संविधानले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्रयत्न सहमतिकै सरकार बनाउने हो । त्यसमा भएन भने मात्रै बहुमतमा जाने हो,’ आचार्यले भने, ‘संविधानका विषयको हकमा पनि त्यही हो । सहमति हुन सकेन भने मात्रै दुई तिहाइले पास गर्ने हो । त्यसैले संविधान संशोधन यसमा आवश्यक छैन ।’
आचार्यले संविधानसभा र संसद्मा अलग-अलग अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । विगतमा संविधानसभाले संसदो छायाका रूपमा काम गर्नुपरेकाले अलग-अलग अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका हुन् । ‘कम्तीमा दुइटा अध्यक्ष भएमा संविधानसभाले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्छ । व्यवस्थापिकाको कार्यकारी सरकार हुन्छ तर संविधानसभाको कार्यकारी छैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले पनि अध्यक्ष अलग-अलग भएमा ंसंविधानसभाले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन सक्छ ।’
कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसहित विभिन्न नेताहरूसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटघाट र वार्ताका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘जय र पराजय हुँदा पाठ सिकेर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अहिलेको केही प्राविधिक कुरा मिलाएर पार्टीमा अझै सुधार गर्न सकेको भए कांग्रेसले अझै धेरै सिट ल्याउने देखियो । त्यसैले यसको समीक्षा गरेर पार्टीलाई अझै संगठित बनाउने काम गर्नुपर्छ भनेर नै समितिको माग गरेको हो ।’
थापाका अनुसार निर्वाचनपछिको प्रारम्भिक छलफल भएकाले सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे छलफल नभएको बताए । माओवादीले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव र निर्वाचनकै बारेमा बढी समीक्षा भएको थियो । सरकार र संविधान नै सहमतिबाट बनाउने कुरा अहिलेको संविधानले रोक्दैन । सहमतिबाट बनाउने कोसिस गर्ने हो तर बन्दै बनेन भने सरकार बहुमतबाट र संविधान दुई तिहाइबाट पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकले दिएको छ,’ थापाले भने, ‘दुई तिहाइ बहुमतको प्रावधान हटाउने हो भने निर्वाचनको औचित्य नै रहँदैन ।’ थापालगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यवस्थित र हार्दिकतापूर्वक छलफल चलाउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनमा कांग्रेसप्रति देखिएको जनताको उत्साहलाई निराशामा नबदल्न पनि नेतृत्वको खबरदारी गरेका थिए । EKANTIPUR
मंसिर १३ गते, २०७० मा प्रकाशित
