काठमाडौ – समानुपातिकका सभासद घोषणा गर्न अझै दुई साता लाग्ने र सभासदहरूको शपथका लागि अध्यादेशसमेत जारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकार निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । नेताहरूले माघयता नयाँ सरकार नबन्ने बताएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० मा सभासदको शपथसम्बन्धी व्यवस्था छैन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका लागि २०६४ मा बनेको ऐनलाई पाँच वर्षपछि जस्ताको तस्तै नक्कल गर्दा यस्तो त्रुटि भएको हो ।
‘त्यतिबेला पनि ऐनमा शपथसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण बैठक बस्नुअघि अर्को व्यवस्था गर्नु परेको थियो,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोरिएकाले अध्यादेशमार्फत शपथसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’ कानुन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि सभासदको शपथसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अध्यादेश अघि बढाएको छ । मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त एजेन्डाले प्रवेश पाएको छैन ।
पहिलो संविधानसभामा जेष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यसामु शपथ ग्रहण गरेपछि बाँकीलाई शपथ गराएका
थिए । यसपटक जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसामु शपथ लिने र अन्य सदस्यहरूलाई उनलै शपथ गराउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अम्याससमेतका आधारमा हामीले जेष्ठ सदस्यले राष्ट्राध्यक्षसामु शपथ लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने, ‘सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बैठक आह्वान गर्छ । त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’
दलहरूले संविधानसभा बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था संशोधनको पनि गृहकार्य गरेका छैनन् । दलका प्रतिनिधिहरूले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा यसबारे फरक-फरक सुझाव दिने गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने/नगर्ने दलहरूको सरोकार भएको विषय भएको बताए । राष्ट्रपति परिवर्तनका विषयमा भइरहेका सार्वजनिक टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै दाहालले दलहरूले आवश्यक निर्णय संविधानसभाबाट गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिको कार्यकालसम्बन्धी स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित संविधानसभाले संविधान संशोधन गरी नयाँ निर्णय गर्छ भने राष्ट्रपतिज्यूलाई मान्य हुन्छ ।’
संविधानसभाको बैठक बोलाएपछि पहिला सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ ।
त्यसले केही समय लिन्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन ३५ दिन जति अझै लाग्ने बताए । त्यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको सरकार बनाउनेबारे छलफल भने गर्दै जाने उनको भनाइ छ । ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) अनुसार पहिला सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले समय दिने छन् । तोकिएको समयभित्र सहमति हुन नसके समय थप्ने प्रचलन
छ । त्यति गर्दा पनि सहमति नभए संविधानको धारा ३८-२) अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यी सबै कारणले सरकार निर्माण माघयता हुने अवस्था देखिँदैन ।
‘तर, अबको दुई/तीनदिनभित्र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु हुन्छ’ रिजालले भने, ‘ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रेसले ६ देखि ८ महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने लक्ष्ययका साथ सहमतीय सरकार बनाउने दिशामा अघि बढ्छ ।’
प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउनासाथ कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमाओवादी र एमालेका नेताहरूसँग सहमतीय सरकारका लागि सक्रियता देखाएका थिए । तर, समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सिफारिस गर्नमा नेताहरू व्यस्त भएकाले सरकार निर्माणको छलफलले निरन्तरता पाएको छैन ।
‘कम्तीमा संविधान जारी नगर्दासम्म सहमतीय सरकार बनाउने गरी कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नेछ । छलफल गर्दा छिट्टै संविधान जारी गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिनेछ,’ रिजालले भने, ‘संविधान चाँडै ल्याउने दिशामा मुख्य गरी कांग्रेस/एमालेको बढी दायित्व छ । त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौ ।’ ekantipur
मंसिर १९ गते, २०७० मा प्रकाशित
