काठमाडौं – गत वर्ष झण्डै भारत सरकारलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको अध्यागमन सुधार परियोजना अब आफ्नै बजेट र सामथ्र्यबाट सुरु गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यागमन सुधार परियोजना गतवर्ष भारत सरकारसँग एकसरो गृह सचिवस्तरमा भएको सहमतिजस्तै छ । करीब १५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको परियोजनासम्बन्धि प्रस्ताव एक हप्ताअघि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धि सबै रेकर्ड कम्प्युटरकृत गर्नु, त्यसका लागि आवश्यक अत्याधुनिक सफ्टवेयर नै बनाउनु र नयाा प्रणाली सन्चालनका लागि कर्मचारी तयार पार्नु यस परियोजनाका मूल विषयहरु हुन् । गत वर्ष गृहसचिव स्तरको वार्ताले अध्यागमन सुधारमा सहयोग गर्ने भारतीय प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको तयारीसागसागै अध्यागमन सुधारमा भारतीय सहभागिताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अध्यागमन सुधारको भारतीय प्रस्तावमा सफ्टवेयर निर्माण, त्यसको सन्चालनमा कर्मचारीलाई तालिमलगायतका बुँदाहरु थिए । राजनीतिक स्तरमा समेत विरोध भएका कारण उक्त प्रस्तावलाई कार्यन्वयनतर्फ लाने तत्कालीन गृह नेतृत्वको एक चरणको तयारी तुहिएको थियो ।
मात्रै १५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि गत वर्ष भारतीय व्यवस्थापन भित्र्याउनु खोज्नु अर्थपूर्ण थियो । ‘त्यसका लागि ठूलो लविङ भयो,’ विज्ञ अधिकारीहरु भन्छन् ।
संसारमा अध्यागमन प्रशासनलाई कुनै पनि सार्वभौम देशको अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा आयाम मानिन्छ । शासकीय प्रणालीमै ठाडो विदेशी प्रभाव रहेका केही सीमित मुलुकहरुमा बाहेक अध्यागमन प्रशासनसम्बन्धि निर्णायक कामकाजहरु स्वदेशी साधनस्रोत, कर्मचारीतन्त्र र योजनाबाट गरिन्छ ।
नेपालको अध्यागमन प्रशासनको अवस्था नाजुक भएको मानिन्छ । नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको सामान्य रेकर्डसमेत फेला नपर्दा पटक पटक ठूला अनुसन्धानका मुद्दाहरु प्रभावित बनेका छन् । दुई वर्षअघिको रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा संदिग्ध व्यक्तिहरुको अध्यागमन विवरण नै लुकाइएको प्रसंग त्यतिखेर निकै चर्चामा आयो ।
बारबार अध्यागमनसम्बन्धि विवादास्पद प्रकरणहरु सतहमा आएपछि अध्यागमन विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सामान्य सुधारका कामहरु पनि पछिल्ला महिनामा भएका छन् । खास गरी विदेशबाट फर्केकी एक महिलालाई अध्यागमन विभागकै कर्मचारीले गत वर्ष लुटेको प्रकरणले त्यहाँको कार्यवातावरणमा व्यापक परिवर्तन आएको बताइन्छ । विभागले हालसालै सेवाको गुणस्तर बढाउने क्रममा भिसा आवेदन अनलाइन सेवा पनि सुरु गरेको छ ।
अध्यागमन सुधार परियोजना प्रस्तावमा सेवाग्राहीलाई दिइने सेवाको स्तर बढाउने, त्यसका निम्ति कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखिकरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुराहरु पनि समेटिएका छन् ।
लामो समयदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई छुट्टै विशिष्ट सेवाका रुपमा विकास गर्ने धारणा एकस्तरमा वहसमा रहे पनि सुधार परियोजना प्रस्तावमा त्यसको उल्लेख छैन ।काठमाडौं, मंसिर १९ – गत वर्ष झण्डै भारत सरकारलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको अध्यागमन सुधार परियोजना अब आफ्नै बजेट र सामथ्र्यबाट सुरु गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यागमन सुधार परियोजना गतवर्ष भारत सरकारसँग एकसरो गृह सचिवस्तरमा भएको सहमतिजस्तै छ । करीब १५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको परियोजनासम्बन्धि प्रस्ताव एक हप्ताअघि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धि सबै रेकर्ड कम्प्युटरकृत गर्नु, त्यसका लागि आवश्यक अत्याधुनिक सफ्टवेयर नै बनाउनु र नयाा प्रणाली सन्चालनका लागि कर्मचारी तयार पार्नु यस परियोजनाका मूल विषयहरु हुन् । गत वर्ष गृहसचिव स्तरको वार्ताले अध्यागमन सुधारमा सहयोग गर्ने भारतीय प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको तयारीसागसागै अध्यागमन सुधारमा भारतीय सहभागिताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अध्यागमन सुधारको भारतीय प्रस्तावमा सफ्टवेयर निर्माण, त्यसको सन्चालनमा कर्मचारीलाई तालिमलगायतका बुँदाहरु थिए । राजनीतिक स्तरमा समेत विरोध भएका कारण उक्त प्रस्तावलाई कार्यन्वयनतर्फ लाने तत्कालीन गृह नेतृत्वको एक चरणको तयारी तुहिएको थियो ।
मात्रै १५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि गत वर्ष भारतीय व्यवस्थापन भित्र्याउनु खोज्नु अर्थपूर्ण थियो । ‘त्यसका लागि ठूलो लविङ भयो,’ विज्ञ अधिकारीहरु भन्छन् ।
संसारमा अध्यागमन प्रशासनलाई कुनै पनि सार्वभौम देशको अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा आयाम मानिन्छ । शासकीय प्रणालीमै ठाडो विदेशी प्रभाव रहेका केही सीमित मुलुकहरुमा बाहेक अध्यागमन प्रशासनसम्बन्धि निर्णायक कामकाजहरु स्वदेशी साधनस्रोत, कर्मचारीतन्त्र र योजनाबाट गरिन्छ ।
नेपालको अध्यागमन प्रशासनको अवस्था नाजुक भएको मानिन्छ । नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको सामान्य रेकर्डसमेत फेला नपर्दा पटक पटक ठूला अनुसन्धानका मुद्दाहरु प्रभावित बनेका छन् । दुई वर्षअघिको रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा संदिग्ध व्यक्तिहरुको अध्यागमन विवरण नै लुकाइएको प्रसंग त्यतिखेर निकै चर्चामा आयो ।
बारबार अध्यागमनसम्बन्धि विवादास्पद प्रकरणहरु सतहमा आएपछि अध्यागमन विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सामान्य सुधारका कामहरु पनि पछिल्ला महिनामा भएका छन् । खास गरी विदेशबाट फर्केकी एक महिलालाई अध्यागमन विभागकै कर्मचारीले गत वर्ष लुटेको प्रकरणले त्यहाँको कार्यवातावरणमा व्यापक परिवर्तन आएको बताइन्छ । विभागले हालसालै सेवाको गुणस्तर बढाउने क्रममा भिसा आवेदन अनलाइन सेवा पनि सुरु गरेको छ ।
अध्यागमन सुधार परियोजना प्रस्तावमा सेवाग्राहीलाई दिइने सेवाको स्तर बढाउने, त्यसका निम्ति कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखिकरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुराहरु पनि समेटिएका छन् ।
लामो समयदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई छुट्टै विशिष्ट सेवाका रुपमा विकास गर्ने धारणा एकस्तरमा वहसमा रहे पनि सुधार परियोजना प्रस्तावमा त्यसको उल्लेख छैन । ekantipur
मंसिर १९ गते, २०७० मा प्रकाशित
