– कुलचन्द्र न्यौपाने
संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा पार्टी भित्रकै द्वन्द्वका कारण ठोस गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा तीनै जना नेता सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दाबा गरिरहेका कारण उसले ठोस पहल अघि बढाउन नसकेको हो ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गर्न आफ्नै निवासमा आएर प्रस्ताव गर्दा सभापति कोइराला जति हौसिएका थिए, त्यसपछिको दिनमा उनको पाईला यस दिशामा अघि बढेको छैन । सरकारको नेतृत्वका लागि कोइरालाले सक्रियता बढाउन थालेपछि वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आ-आफ्नो दावा रहेको सन्देश कोइरालालाई दिइसकेका छन् । देउवा र पौडेलले पार्टीभित्र र बाहिरसमेत त्यहीअनुरुपको ‘लविङ’ थालेका छन् । त्यही कारण कोइरालालाई अघि बढ्न समस्या परिरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछन् ।
‘आन्तरिक द्वन्द्व कायमै छ । खाली फरक पहिला जस्तो सार्वजनिक रुपमा देखिने गरी छैन’ देउवा निकट एक सदस्यले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘आन्तरिक तहमा देउवा र पौडेललाई चित्त बुझाउन नसक्दा पनि कोइरालाले नेतृत्वका लागि अघि बढेर छलफल गर्न नसकेका हुन् ।’ कांग्रेसभित्रकै समस्याले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? कहिलेसम्म सरकार बन्नेजस्तो आम सरोकारको विषय अन्यौलमा धकेलिएको छ ।
अब कोइराला के गर्लान् त ? आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेपछि कोइराला समानुपातिकतर्फका सभासदको टुंगो नलगाउञ्जुल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । अहिल्यै छलफल गर्दा देउवा र पौडेललाई चित्त बुझाउन कोइरालालाई अप्ठ्यारो छ । दुवैले सरकारको नेतृत्वको विकल्पमा पार्टीको कार्यवाहक सभापति पाउनुपर्ने बताएका छन् । देउवालाई दिदा पौडेल रिसाउने, पौडेललाई दिदा देउवा चिढिने अवस्था छ । पौडेल विधानको व्यवस्थाअनुसार सभापतिको अनुपस्थितीमा आफूले नै कार्यबाहक पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उमेर, स्वास्थ्य र अहिलेसम्म शासकीय अनुभवसमेत नलिएका कारण देउवाले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाधा- व्यवधान नगर्ने, तर एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा भने उठाउने रणनीति बनाएका छन् । त्यसो गर्दा कार्यवाहक सभापति आफूले पाउनुपर्ने देउवाको दावा छ ।
एक त कोइराला महाधिवेशनको मुखमा कार्यवाहक दिने मनस्थितीमा छैनन् । दिदा पनि दुई नेतालाई चित्त बुझाउन नसक्ने भएपछि उनी संसदीय दलको निर्वाचनकै प्रतिक्षामा छन । विधिअनुसार दलको नेता जो हुन्छ उही प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने अभिव्यक्ति पनि कोइरालाले दिन थालेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद आउूदा सस्थापन र देउवा पक्षको साठी/चालिसको हाराहारीमा अन्तर देखिन्छ । समानुपातिकमा साठी/चालिसको भागबण्डा भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा निर्वाचित सभासद् पनि करिव त्यही हाराहारीमा छन । संसदीय दलको निर्वाचन भए सुविधाजनक बहुमत हुनेमा उनी ढुक्क देखिन्छन । ‘कोइराला कार्यवाहक सभापति दिने मुढमा हुनुहुन्न । यसो नगर्दा सर्वसम्मत भएन भने संसदीय दलको निर्वाचनबाट जो दलको नेता हुन सक्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिनेछ’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने,’निर्वाचनको प्रकृयाको टुंगो लागि नसकेकाले आन्तरिक रुपमा पनि छलफल नभएको हो ।’
कोइराला एमाले अध्यक्ष खनालले सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव राखेलगतै राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय एमालेभित्रबाटै चर्कन थालेपछि झस्केका छन् । एघार बुँदे राजनीतिक सहमती गर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाओवादीमात्रै थियो । अरु विपक्षमा थिए । अहिले यो बिषय दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल एमालेका नेताबाटै उठेबाट कोइरालालाई झस्का पसेको हो । एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मुद्दा उठाउने र एमाओवादी संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अनुपस्थित हुने खतरा देखिएपछि कोइराला सरकार निर्माणतिर भन्दा एमाओवादीलाई फकाउनेतिर केन्दि्रत भएका छन् ।
एमाओवादीलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकदेखि नै संविधानसभामा सहभागि गराउन सके सरकार निर्माणमा बैकल्पिक बार्गेनिङको कार्ड फाल्न सकिने कोइरालाको बुझाइ छ । यद्यपि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने पहिलो प्राथमिकता सबै प्रमुख दल सहभागि भएको सहमतीय सरकार र त्यसो हुन नसके एमालेसंगै मिलेर बहुमतीय सरकार बनाउने दाबी गर्छन् ।
सिटौला कोइरालाको नेतृत्वमा पार्टीले चुनाव जितेर ठूलो दल भएकाले सभापति नै स्वभाविक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको बताउँछन । तर, सरकार निर्माणमा छलफलै नगरी एमाओवादीलाई पहिलो बैठकमै सामेल गराउने दिशामा सम्पुर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्नुको पछि भने संविधान निर्माणको स्व्ाार्थ रहेको उनको दावी छ ।
पार्टीभित्रैबाट कतिपय नेताहरुको लबिङ मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेको र राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेकाले एमालेभन्दा एमाओवादीसंग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पनि छ । तर, सिटौला सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दासम्म एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुद्दा छाड्ने दावी गर्छन ।
‘राष्ट्रपतिको मुद्दा प्रधानमन्त्रीसंग जोडिएको छैन । राष्ट्रपति भएपछि पार्टीको सदस्यता समेतबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थ्ाामा रामवरण यादवलाई कांग्रेससंग जोडेर हेर्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको साझा संस्था हो’ सिटौला भन्छन्, ‘सत्तामा मात्रै शक्तिको बाूडफाूड हुने हो । त्यसमा एमालेसूग राम्रो गरी नै छलफल हुन्छ ।’
सिटौला शनीबार हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले एमाओवादीलाई समेत सहमतिमा ल्याउने दाबी गर्छन् । एमाओवादीलाई अहिले उठाइरहेका मागलाई सम्वोधन गरेर नै सहमतीमा ल्याइने दाबा कांग्रेसकै अर्का नेता बिमलेन्द्र निधिको छ । ‘एमाओवादीबाट आएको औपचारिक रिर्पोट -बर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको) मा नीतिगत आरोप छ । जसलाई अध्ययन गर्ने, सिफारिस गर्ने र सुझाव दिने निकाय भनेको संसदीय समिति नै हो । निर्वाचन आयोग, सरकारलाई आरोप लगाइरहेका बेला उच्चस्तरीय छानविन भनेकै संसदीय समिति हुन्छ त्यसभन्दा अर्को हुदैन’ निधिले भने, ‘यस्तो विगतमा पनि भएकाले यो भन्दा उपयुक्त अर्को समिति हुन सक्दैन ।’
निधिका अनुसार एमाओवादीले सहमतिका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल बनाउनुपर्ने, परिवर्तनका एजेण्डाहरु संघियता, गणतन्त्र, समावेशीता र धर्मनिरपक्षतामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग पनि उठाएको छ ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने कुरा यसअघि नै सहमती भएर अध्यादेशसमेत आईसकेको अवस्था हो । खाली अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको छ । परिवर्तनका जति एजेण्डा छन्, तिनबाट कांग्रेस र एमाले नै पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन, आवश्यक परे पुन प्रतिबद्धता दोर्याएर उहाहरूले उठाएको चासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ निधिले भने, ‘अहिले कांग्रेस र एमाले, एमाले र माओवादी या कांग्रेस र एमाओवादी मिलेरमात्रै संविधान आउन सक्दैन । परिवर्तनकारी शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दल नै एक हुनुपर्छ । कम्तीमा एक वर्ष सरकार पनि सहमतिकै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।’
मंसिर २९ गते, २०७० मा प्रकाशित
