नेपालले मात्रै उपभोग गरिरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा सबै अतिकम विकसित मुलुकले पाउन थालेपछिको अवस्थाबारे शनिबारदेखि सुरु हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वैठकमा छलफल नहुने भएको छ । सुविधा दिँदा पनि व्यापारमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा यसै वर्षदेखि भारतले सबैका लागि खुला गरेको सुविधाले पर्ने असरबारे दुवै पक्ष मौन छन् ।
सन् १९९६ मा भएको सन्धिअनुसार दुवै देशका प्राथमिक उत्पादनले भन्सार र कोटा नलगाई प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो । यससँगै भारतीय औद्योगिक उत्पादनलाई नेपालले भन्सार महसुल लगाए पनि भारतले लगाउँदैन । तर अब सबै एलडीसीले सोही सुविधा पाएपछि प्रतिस्पर्धा बढेर लाभको क्षयीकरण हुने देखिन्छ । ‘यसबारे यस पटकको बैठकमा एजेन्डा छैन,’ बैठकमा सहभागी हुने नेपाली पक्षका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार छिमकी र भूपरिवेष्ठित एलडीसी भएका कारणले थप सहुलियतका लागि आगामी दिनमा छलफल हुन सक्ने भने बताए ।
भारततर्फको निर्यात १९९६ यता ३ गुणा बढेको छ । त्यति बेला १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको निर्यात गत वर्ष ५० अर्ब पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात भने निकै बढेको छ । गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार घाटा ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । ‘अब सबैले सुविधा पाएपछि नेपालका उत्पादनलाई भारतमा थप समस्या हुनेछ,’ साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोनमेन्टका अनुसन्धान अधिकृत पुष्प शर्माले भने । भारतले कृषिजन्य उत्पादनमा दिइरहेको ठूलो अनुदान र त्यसलाई विश्व व्यापार संगठनले समेत मान्यता दिएकाले नेपाली उत्पादनको बजारमा समस्या देखिनेछ । ‘अब भारतीय कृषिजन्य उत्प्ाादन नेपाल ल्याउँदा महसुल लगाउने हो कि ? यसबारे पनि पहल गरिनुपर्छ,’ शर्माले भने । यसैबीच बैठकमा सहभागी हुन आएको भारतीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लरले व्यापार सन्तुलनको विषयमा आफूले प्रस्ताव गर्ने बताएका छन् । नेपाल र भारतको भूगोल, हावापानीलगायत धेरैजसो विषयमा मिल्दोजुल्दो भए पनि लगानीको वातावरण नभएको भन्दै यसका लागि पहल गर्ने जानकारीसमेत दिए ।
‘मेरो भूमिका दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भारतको लगानी किन कम भइरहेको छ ? बैठकमा छलफल हुनेछ ।’ उनले भारतले विश्व बजारमै लगानी बढाइरहेका बेला यहाँ कम हुनुको कारण बैठकमा खोज्ने जानकारीसमेत दिए ।
उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) बढाउन नेपालले लगानी प्रवर्द्धनको वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘भोलि हुने बैठकमा भारतीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघ -सीआईआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खुल्लरले शनिबारबाट काठमाडौंमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापार सन्तुलन गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राख्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा सीआईआईका प्रबन्ध निर्देशक दीपक अमिताभले अर्थतन्त्रमा दुवै देशको निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गरे । ‘सीआईआई नेपालको अर्थतन्त्र पनि कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समन्वय गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रन्जित रे पनि उपस्थित थिए । नेपालका तर्फबाट उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योति, वर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यलगायतको सहभागिता थियो । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले नेपालमा भारतीहरूलाई अझै लगानी गर्न बैठकबाट औपचारिक अनुरोध गरिने बताए । ‘नेपालमा लगानीको सम्भावना बोकेका धेरै वटा क्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘बैठकमा त्यस विषयमा छलफल गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध पनि गर्नेछौं ।’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष ज्योतिले नेपाली र भारतीय लगानीकर्ताबीच द्विपक्षीय रूपमा भएको लगानीले राम्रो गति लिएको दाबी गर्दै अबका दिनमा पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘व्यापार व्यवसायका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । नेपालमा पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी -एफडीआई) मा पनि सुधार हुँदै छ । भर्खरै भारतको जीएमआर कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम -आईएफसी) बीच नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । यो एक उदाहरण हो ।’ महासंघ अध्यक्ष वैद्यले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भारतलगायत अन्य मुलुकहरूको लगानीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
पौष ६ गते, २०७० मा प्रकाशित
